केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण (EWS Reservation) देण्यासाठी ८ लाख रूपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. तर दुसरीकडे २ लाख ५० हजार रूपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर (Income) भरावा लागतो. यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. संसदेत सरकराने याबाबत आपली भूमिका मांडत स्पष्टीकरण दिले.
संसदेत खासदार पी. भट्टाचार्य यांनी संसदेत एखादी व्यक्ती दोन लाख ५० हजार रुपये कमावत असेल तर त्याला आयकर भरावा लागतो. त्याच वेळी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने ८ लाख रुपयांची मर्यादा कशी काय निश्चित करण्यात आली, असा प्रश्न सरकारला विचारला. या प्रश्नाला केंद्रीय अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले.
केंद्र सरकारने स्पष्टच सांगितले…
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी सर्व स्त्रोतांकडून मिळणारी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सरकारने ८ लाख रूपये निश्चित केली आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाच्या पात्रतेसाठी मर्यादा 8 लाख रुपये इतकी केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आणि स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे, तसेच आयकर कायद्यानुसार, आयकरासाठी एकाच व्यक्तीचे उत्पन्न ग्राह्य धरले जाते, असेही केंद्रीय अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले.
पुढे ते असेही म्हणाले, आयकर कायद्यांतर्गत दिलेली मूलभूत सूट मर्यादा आणि EWS वर्गाच्या वर्गीकरणासाठी लावण्यात आलेले उत्पन्नाचा निकष या दोघांचीही तुलना करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. आयकर कायद्यानुसार सवलतही दिली जाते, त्यानुसार ५ लाख रूपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही आयकर भरावा लागत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community