केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन वर्षभरासाठी पुरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. यासाठी गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.
गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली असल्याचे माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. गेल्या २८ महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोविड संकटाच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ४ किलो गहू आणि १ किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.
(हेही वाचा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘थर्टी फस्ट’च्या सेलिब्रेशनवर केंद्राच्या काय आहेत सूचना?)
Join Our WhatsApp Community