चीनच्या विस्तारवादाला भारताकडून रोख!

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान, चीन ह्या भारताच्या पारंपरिक शत्रूंबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी मनःपूर्वक प्रयत्न केले. पहिल्या शपथविधीच्या वेळीच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण देण्यात आले. तसेच चीनचे प्रमुख शी जिंनपिंग ह्यांना सपत्नीक भारतात बोलावून त्यांचे अहमदाबाद, चेन्नई वगैरे ठिकाणी आदरातिथ्य करण्यात आले. तसेच नरेंद्र मोदी यांनी चीनला भेट देऊन दोन्ही देशातील आर्थिक संबंध सुधारण्यावर भर दिला व सीमाप्रदेश तसेच व्यापारातील तूट व इतर अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमुळे परस्पर संबंध कलुषित होणार नाहीत ह्याची पराकाष्ठा केली. विविध आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्येही सहभागी होऊन चीन बरोबरचे सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला.

असे असूनही २०१९मध्ये चीनने डोकलाम ह्या १८,००० फूट उंच असलेल्या अक्साई चीन, लडाख ह्या भागात धुमश्चक्री करून भारताच्या जवळ जवळ ३० शूर सैनिकांना हुतात्मा केले. ह्यात चीनचे किती सैनिक मेले हे चीनने शेवटपर्यंत उघड केले नाही पण, उपग्रह-चित्रांप्रमाणे १०० हून अधिक चिनी सैनिक मेल्याचा अंदाज आहे. त्यानंतरही पुढचे जवळ जवळ २० महिने विविध स्तरांवर सैन्याच्या अधिकाऱ्यांमधे बोलणी झाल्यानंतर ह्यावर्षी मोदी व शी जिंनपिंग ह्यांच्या मध्य आशियातील बैठकीपूर्वी चीनने आपले सैन्य मागे घेतले. त्यानंतर आता पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमधे चिनी सैन्य भारतीय सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारतीय सैन्याने त्यांना पिटाळून लावले. मध्यंतरीच्या काळात सीमावर्ती प्रदेशात चीनने सैन्यासाठी पक्की सोय केल्याचे आढळते. पँगाँगत्से तलावाच्या चीनच्या बाजूला चीनने पक्के रस्ते बांधल्याचेही नजरेस आले आहे. चीनच्या लडाख, अरूणाचल प्रदेश, सिक्कीम व अन्य ठिकाणी चाललेल्या विस्तारवादी प्रयत्नांना भारताने आक्षेप घेतला आहे व जोपर्यंत सीमा प्रदेशातील चिनी सैन्य मागे हटणार नाही तो पर्यंत भारत-चीन आर्थिक संबंध सामान्य होणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे.

(हेही वाचा स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सेवा-समर्पित राष्ट्राभिमानी कार्यकारिणीला पुन्हा संधी!)

पाकिस्तानातील हाफिज सईद व इतर अनेकांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावे ह्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताने आणलेल्या प्रस्तावाला नकाराधिकार वापरून चीनने अमान्य केले. त्याहीवेळी दहशतवाद्यांना हा पाठिंबा आहे व त्यामुळे जगात चीनची नाचक्की होत आहे हे सांगायला भारताने कमी केले नाही. चीनचा पाकिस्तानला मिळणारा सतत पाठिंबा व त्यामधून चीनची पाकिस्तानी बंदरांकडे जाण्याची वाट निर्धोक ठेवणे हे कारण आहे. हे भारताने अधोरेखित केले आहे.

चीनचे हे विस्तारवादी प्रयत्न १९५५ सालापासून चालू होते. १९५९मध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या १० जवानांना हॉटस्प्रिंग्ज येथे चीनने ठार मारले. १९६२मध्ये काहीही कारण नसतांना भारतावर आक्रमण केले. १९५० पासून तिबेट गिळंकृत करून हजारो तिबेटी, बुद्धिस्ट लोकांना व धर्मगुरू दलाई लामांना परागंदा होण्यास भाग पाडले. त्या वेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील भारत सरकारने, ‘हा भाग ओसाड आहे. तेथे गवताचे पातेही उगवत नाही.’ असे सांगून चीनच्या विस्तारवादी धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय सैन्याला दुसऱ्या महायुद्धातील बंदुका वापरायला भाग पाडण्यात आले. बर्फासाठी आवश्यक कोटपरखा, बूट इत्यादी आावश्यक साहित्येही उपलब्ध करून दिली नाहीत. तरीही मेजर शैतानसिंग सारख्या शूर भारतीय जवानांनी रिझांग्ला, चिशूल येथे कडवी झुंज दिली व हौताम्य पत्करले. सीमावर्ती प्रदेशात रस्ते, पूल, दळणवळणाची साधने दिल्यास त्याचा चीनला फायदा होईल अ‍से सांगत काँग्रेस सरकारने तिथे राहणाऱ्या लोकांकडे व त्यांच्या अपेक्षांकडे पूर्ण काणाडोळा केला. ह्या उलट मोदी सरकारने सीमावर्ती प्रदेशामध्ये भारतीय वायु दलासाठी आवश्यक धावपट्ट्यांचे आधुनिकीकरण केले. येथे अत्याधुनिक लढावू विमाने, सुसज्ज लांब पल्ल्याच्या तोफा, पेगँगत्सो तलावात पहारा देण्यासाठी वेगवान नौका व इतर अनेक अत्यावश्यक सैनिकी मदत वर्षाच्या सर्व काळात मिळेल ह्याची चोख व्यवस्था केली. तसेच ह्या सर्व भागात, प्रचंड परिश्रम करून व अाधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पक्के रस्ते, पूल, बोगदे ह्यांची निर्मिती केली आहे. ह्या सर्व गोष्टींमुळे भारतीय सैन्याचे तसेच सीमावर्ती प्रदेशातील जनतेचे मनोबल उंचावले आहे. ह्या शिवाय पंतप्रधान मोदी स्वतः डोकलाम चकमकीनंतर ह्या भागात गेले व त्यांनी सैन्याचे अभिनंदन केले.

(हेही वाचा शिखांनो, भाजप आणि संघासोबत काम केल्यास याद राखा; शीख समुदाय हिटलिस्टवर)

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल तिथे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेत भारताला सदस्यत्त्व मिळू नये ह्यासाठी कायम चीन सतत नकाराधिकार वापरत असतो. ह्यावरील कारवाई करतांना भारताने चीनची अनेक अ‍ॅप्स भारतात वापरली जाणार नाहीत असे निर्बंध घातले आाहेत. भारतीय जनतेनेही आम्ही चीनचा माल वापरणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे. छोट्या देशाांना मोठे प्रकल्प बनवून देतो असे सांगून त्या देशांना आर्थिक डबघाईला आाणणे व त्यानंतर त्या देशांना पूर्णपणे हतबल करणे हे चीनचे धोरण श्रीलंकेच्या परिस्थितीतून उघड झाले आहे. ह्या उलट भारत मात्र दक्षिणपूर्व आशिया, आफ्रीका येथील अनेक देशांना त्यांना आवश्यक ती मदत देत आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्युत्तर म्हणून इंडोनेशिया सारखे देश भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करून भारतावरील विश्वास दृढ करीत आहेत, हाच मोदींच्या परराष्ट्र नीतीचा विजय म्हणणे आवश्यक आहे.

लेखक – प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक.