महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेकरार संपला! ९ वर्ष फुकट वापर… ना जागा ताब्यात येईना, ना थिमपार्क होईना!

महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याचा ठराव महापालिका सभागृहाने केल्यानंतरही भाडेकरार संपुष्टात येऊन ९ वर्षे पूर्ण होत आली तरी हा भूखंड सरकार आणि महापालिकेला ताब्यात घेता आलेला नाही. भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर राज्यात तीन मुख्यमंत्री विराजमान झाले. पण ज्यांनी थिम गार्डनची संकल्पना मांडून या रेसकोर्सच्या जागेचा विकास करण्याची मागणी तत्कालिन काँग्रेस सरकारमधील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती, त्या पक्षाचे राज्यात साडेसात वर्षे सरकार होते, त्यात अडीच वर्षे उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते, तरीही त्यांना आपल्या वचननाम्यानुसार थिम गार्डन बनण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटता आलेला नाही. त्यामुळे जे फडणवीस आणि ठाकरेंना जमले नाही ते आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जमते काय? रेसकोर्सची जागा सरकार ताब्यात घेणार की या जागेचा भाडेकरार वाढवून देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्समधील भूभाग हा महापालिका आणि राज्य सरकारचा आहे. या एकूण ८ लाख ५५ हजार १९८ चौरस मीटरपैकी २ लाख ५८ हजार २४५ चौरस मीटरची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर ५ लाख ९६ हजार ९५३ चौरस मीटरची जागा ही राज्य सरकारची आहे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबबरोबर १९ वर्षाकरता झालेला भाडेकरार ३१ मे १३ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर महापालिकेत हा भाडेकरार संपुष्टात आणून त्यांचे पुन्हा नुतनीकरण करू नये अशाप्रकारचा ठराव करण्यात आला. या संस्थेने उप भाडेकरारावर देत यामध्ये मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केल्याने महापालिकेने हा पुन्हा या भाडेकराराचे नुतनीकरण करू नये अशाप्रकारचा ठराव केला होता. त्यामुळे ३१ मे २०१३रोजी या जागेचा करार संपुष्टात आल्यानंतर याचे पुन्हा नुतनीकरण करण्यात आलेले नसून भाडेकरार नसतानाही हा भूखंड संबंधित संस्थेकडेच आहे. या संबंधित संस्थेकडून या जागेचा वापर केला जात आहे. या जागेच्या वापरातून संबंधित संस्था कोट्यवधी रुपये कमवत आहे. परंतु भाडेकराराचे नुतनीकरण न झाल्याने भाड्याची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही. परिणामी मागील ९ वर्षांपासून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकून पडला आहे. ना या जागेतून महसूल मिळत ना या जागेचा विकास करून त्याचा वापर अन्य वापरासाठी केला जात.

राज्य शासनाने, महापालिकेच्या भाडेतत्वावर असलेल्या ‘अनुसूची डब्ल्यू’ मध्ये समाविष्ट केलेला, मुंबई महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला भूखंड, भाडेपट्टयाने न देता, त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या, मुंबई महापालिकेकडून, प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी. अशी आग्रही मागणी आमदार सुनील प्रभु यांनी युती सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. परंतु नोव्हेंबर २०१९मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येवून राज्याचे मुख्यमंत्रीपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी आपली संकल्पना पुढे रेटली नाही. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे थिमपार्क साठी मागणी करणाऱ्या उध्दव ठाकरे यांना स्वत: मुख्यमंत्री बनल्यानंतरही रेसकोर्सवर थिमपार्कची संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवता आलेली नाही. त्यामुळे भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर चौथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रुपात खुर्चीवर बसले आहेत. त्यामुळे या रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला जातो की हा याच्या नुतनीकरणाचा मुद्दा बेळगाव-कारवार प्रमाणे भिजत ठेवले जाते का,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या रेसकोर्सचा भाडेकरार संपुष्टात आला असला तरी संबंधित संस्थेकडून व्याजासकट मागील वर्षांची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. सध्या त्यांच्याकडून भाडेकराराची रक्कम वसूल केली जात नसली तरी संबंधित संस्थेकडूने महापालिकेला वारंवार अर्ज केले जात आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडून मागील वर्षांची थकीत रक्क्म व्याजासकट देण्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाणार असून त्यानंतरच पुढील शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, भाडेकरार वाढवायची की जागा ताब्यात घ्यायची ही बाब सरकारच्या अधिकारात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.