गेल्या दोन महिन्यांपासून तीव्र झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मंगळवारी विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. बेळगाव, विजापूर, बिदर, धारवाड आणि कारवारमधील ८६५ मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमाप्रश्नाबाबत ठराव मांडला. तो सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केला. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या वा लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी कर्नाटकातील ८६५ सीमावादीत गावांसंदर्भात केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून राज्य शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालयात दिनांक २९.०३.२००४ रोजी मूळ दोषा क्र.४/२००४ (Onginal Suit) दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अ क्र. 1A ११ / २०१४ वर सुनावणी अंती दि. १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिश्नर म्हणून मनमोहन सरोन, माजी मुख्य न्यायाधीश जम्मू काश्मिर यांची नियुक्ती केली.
( हेही वाचा: उद्धव ठाकरेंना घरचा आहेर; सीमावादाच्या मागणीबाबत अजित पवारांनी ठाकरे, राऊतांना लगावला टोला )
परंतु, १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि. ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. IA १२/२०१४ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यामुळे हा सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालवण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मराठी भाषिकांवर कर्नाटकात अन्याय
सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्षे होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर सीमाप्रश्न नेमलेल्या समन्वयक मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करून त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केली जात आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्नाटकची भूमिका चिथावणी देणारी
- या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असतांना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे.
- दरम्यान कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर, २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडुन जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भुमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे, असे ठरावात नमूद करण्यात आला आहे.
ठरावात काय?
- महाराष्ट्र विधानसभा या ठरावाद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठी विरोधी – प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार, मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
- सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
- तसेच याबाबत केंद्र शासनाने केंद्रीय गृह मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा, तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी, असा ठराव मंगळवारी करण्यात आला.