गायरान जमीन वाटप प्रकरणी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घ्यावा, या मागणीचा पुनरुच्चार विरोधीपक्षांनी गुरुवारीही केला. परंतु, विरोधकांच्या मागणीत दम नसल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला.
वास्तविक सत्तार विधानसभेत उपस्थित असल्यामुळे त्यांना घेरण्याची नामी संधी विरोधकांकडे होती. मात्र, ती त्यांनी गमावली. अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे काही आमदार वगळता इतर कोणीही सत्तारांविरोधात आवाज काढला नाही. त्यामुळे नुसता पायऱ्यांवर गोंधळ घालून उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना अजित पवार म्हणाले, तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री यांनी २९ जुलै २०१९ रोजी वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर सावरगाव येथील गायरान जमीन खाजगी व्यक्तीला वाटप केल्याची बाब उघड झाली आहे. सातत्याने या घटना घडत आहेत. ज्यावेळी मंत्री पदाची शपथ घेऊन मंत्री कामाला सुरुवात करतात त्यावेळी या घटना घडणे योग्य नाही.
गायरान जमीनीबाबत वेगळ्या प्रकारचे आदेश असतानाही या जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. शांताबाई जाधव यांच्या अर्जावर वाशिम जिल्हाधिकारी यांनी १७ मे २०१८ रोजी दिलेला आदेश तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांनी रद्द केला. जिल्हाधिकारी यांनी वस्तुस्थिती तपासली नाही, असा चुकीचा अभिप्राय दिला गेला आहे. एक महिन्याच्या आत पाच एकर जागा नियमित करावी असे लेखी आदेश दिले आहेत. हे नियमाला धरुन नाही. नियमबाह्य जमीनीचे वाटप झाले आहे. कदाचित आर्थिक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा थेट आरोपही अजित पवार यांनी केला.
दलालांशी संधान?
- अशी प्रकरणे सातत्याने समोर येत असून या सर्व प्रकरणी महसूल राज्यमंत्र्यांनी दलालांमार्फत संधान साधून जमीन वाटपाची कारवाई केली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही या सर्व प्रकरणातील कागदपत्रे माझ्याकडे आहेत, असा दावाही अजित पवार यांनी केला.
- या जमीनी प्रकरणी वेगवेगळ्या अॉर्डर निघाल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून चौकशी होईपर्यंत सबंधित मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला पाहिजे त्यांनी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून राहू नये, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.