राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई दुप्पट करण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात आमदार विनोद अगरवाल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. वनक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना मदत करण्यासाठी वनग्राम निधी उभारण्याची विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रानडुक्कर, हरिण, वानर इत्यादि वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यासंदर्भात उपस्थित या लक्षवेधीवरील चर्चेत विविध सदस्यांनी भाग घेत जनतेच्या समस्या मांडल्या. त्यावर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विविध घोषणा केल्या.
( हेही वाचा : बेस्ट सेवा! ३१ डिसेंबरला ५० अतिरिक्त बस गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत, संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर…)
कोरडवाहू शेतीचे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात नुकसान झाले तर प्रती हेक्टर पंचवीस हजार नुकसान भरपाई मिळत असे. ती आता हेक्टरी पन्नास हजार प्रस्तावित केली आहे. तर धानशेतीचे नुकसान झाल्यास हेक्टरी चाळीस हजार भरपाई दिली जात होती. ती आता हेक्टरी ऐंशी हजार केली गेली आहे. एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत ही मदत मिळू शकेल असे सुधीर मुनगंटीवारांनी सांगितले.
वेळेत भरपाई न मिळाल्यास कारवाई
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तीस दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई न मिळाल्यास त्यांना त्यावर व्याज द्यावे आणि ते व्याज संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करता येईल का असा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी या लक्षवेधीवरील चर्चेत सांगितले.
हत्तींना मूळ राज्यात परत पाठविणार
मानव वन्यप्राणी संघर्षाला अनेक पैलू आहेत. त्यात शेजारच्या राज्यातून येत असलेल्या हत्तींची भर पडली आहे. हत्तींच्या हल्ल्यात शेतीसोबतच घरे, अवजारे व वाहनांचेही नुकसान होऊ लागले आहे. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यात हत्तींच्या अतिक्रमणामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात भरपाईसाठी विशेष शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे अशी माहितीही मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्रात पूर्वी हत्ती नव्हते. त्यामुळे या शेजारच्या राज्यातून आलेल्या घुसखोर हत्तींना परत पाठविण्यासाठी विशेष योजना राबविली जाईल असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. इथल्या वनविभागाचे काम चांगले असल्याने शेजारच्या राज्यातले प्राणी महाराष्ट्रात वास्तव्यास येत असल्याचेही ते म्हणाले.
वनक्षेत्रातील गावांना अंशतः कुंपण घालण्याचा प्रस्ताव
राज्यात एकूण ६१ हजार चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. या संपूर्ण जंगलास कुंपण घालता येणे शक्य नाही. मात्र वनक्षेत्रातील किंवा वनक्षेत्रालगत असलेल्या गावांना अंशतः कुंपण घालण्याचा प्रस्ताव असून त्यामुळे वन्यप्राणी मानव संघर्ष टाळता येईल असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यासंदर्भात विविध प्रयोग सुरू असून गावाभोवती खंदक, विविध वनस्पतीचे जैव कुंपण, विजेचा झटका देणारे कुंपण, बांबूच्या वनाचे कुंपण असे अनेक प्रयोग प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर श्यामप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेतील गावांना व त्यातील शेतकऱ्यांना शतीभोवती विद्युत झटका कुंपण उभारण्याकरता 90 टक्के अनुदान प्रस्तावित आहे असेही ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community