शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस म्हणून देण्यात येईल. याचा लाभ धान उत्पादक जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. हा बोनस ऑनलाईन पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल. धान खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाल्याची तक्रार आलेली नाही. केंद्र शासनाने राज्याला 15 लाख मेट्रीक टन धान खरेदीस मंजूरी दिली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १५ हजारांचा बोनस जाहीर केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेनी विधानसभेत केली.
( हेही वाचा : ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची क्षमता वाढली; सुखोई विमानातून अचूक मारा)
विदर्भाच्या विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास पूर्ण होऊ शकत नाही हे सांगतांना धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती अशा विविध घोषणा केल्या. विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि सूचनांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रनिहाय विदर्भाचा कसा विकास करण्यात येईल ते सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, गडचिरोलीचा पालकमंत्री म्हणून काम पाहिल्याने विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांचा जवळून अभ्यास केला आहे. विदर्भाचे माझ्या हृदयात विशेष स्थान आहे. १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला आणि दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल असे ठरले. या करारावर यशवंतराव चव्हाण, बॅ. एस. के. वानखेडे, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भाटकर, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, नानासाहेब कुंटे अशा दिग्गजांच्या सह्या आहेत.केवळ नागपूर शहराला नाही तर संपूर्ण विदर्भाला एक दिलासा मिळावा, येथील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी हे अधिवेशन भरविण्याचे ठरले. हवापालट करण्यासाठी हे अधिवेशन होत नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community