नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले, त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी कशी नकारात्मक भूमिका घेतली आणि सत्ताधाऱ्यांनी कसे कामकाज पूर्ण केले याचा आढावा दिला.
दोन्ही सभागृहात भरपूर कामकाज या दोन आठवड्यात पार पडले. सुरुवातीच्या काळात बहिष्कार झाला. सभागृह बंद पाडण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात सकाळी नऊ ते अकरा-साडेअकरापर्यंत सभागृह चालले. गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात अधिवेशनात कामकाज करण्यात आले. विरोधी पक्षाने सुरुवातीला अधिवेशन बंद पाडण्याची भूमिका घेतली. नंतरच्या काळात अधिवेशनात पूर्ण सहभाग घेतला. अनेक महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. विदर्भात होणारे अधिवेशन विदर्भाला काहीतरी देऊन जाणार असले पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. या अधिवेशनात अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषित केल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
- धान उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना हा लाभ थेट बँकेच्या खात्यात मिळेल. छत्तीसगडमधून धान आणून बोनस कमविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आता या निर्णयामुळे चाप बसेल. शेतकऱ्याचा बोनस शेतकऱ्याला मिळेल. व्यापाऱ्याला नाही. शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळणार आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
-
सिंचनाचे महत्त्वाचे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. नागपूर-गोवा मार्ग घोषित केला आहे. पर्यटनाचे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेचा टप्पा दोन मंजूर केला आहे. विदर्भवासीयांना मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला आहे.
-
विदर्भ अजेंड्यावर ठेवून निर्णय झाले. विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तर देऊन विरोधी पक्षाला उघड पाडले. महापुरुषांचा विषय, राजकीय कारवायांचा विषय असो. उद्योग, सिंचन या विषयातील योग्य आकडेवारी मांडण्यात आली. हे सरकार कसे प्रभाविपणे काम करत आहे. हे विरोधकांना आणि महाराष्ट्राला लक्षात आणून दिल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.