मुलुंड पश्चिम येथील एम.टी. अगरवाल रुग्णालयाच्या विस्तारीत बांधकामासाठी शेजारील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचा निर्णय महापालिकेकडून जून २०१२ मध्ये घेण्यात आला. या जमीन संपादनासाठी महापालिका सुमारे १३९ कोटी रुपये मोजणार होती. परंतु नव्या विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियमानुसार रुग्णालयाच्या आरक्षित भूखंडावरील ४० टक्के जागेवर एकूण भूखंडाच्या ५० टक्के क्षेत्रफळानुसार बांधकाम करून देत उर्वरीत भूखंडाचा विकास जागा मालक करू शकतो. त्यानुसार महापालिकेने आता ही जमीन संपादीत न करता जागा मालकाकडून बांधीव क्षेत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा २०१२चा ठराव रद्द करण्यात आला असून या नवीन नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या आरक्षण समायोजनाअंतर्गत निर्णय घेतल्याने महापालिकेचे सुमारे १३९ कोटी रुपये वाचणार आहे.
( हेही वाचा : केईएम, शीव आणि नायर रुग्णालयात आगीच्या धुरापासून बचाव)
मुलुंड पश्चिम येथील एम टी अगरवाल रुग्णालयाच्या शेजारी भूखंड हा रुग्णालय आणि डिपी रोडसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे या रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी ही जमिन संपादन करण्यासाठी सुधार समितीने मे २०१२ रोजी ठराव केला होता, त्यानुसार जून २०१२मध्ये महापालिकेतही ही जमिन संपादीत करण्यासाठीची खरेदी सूचनेला मंजुरी दिली होती. ही खरेदी सूचना जमिन मालक हरकिशनदास धर्मादाय विश्वस्त संस्थेच्या मालकीची आहे. अगरवाल रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्यात येत असल्याने व शेजारी जागेचे नवीन जागेचे भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव न आल्यामुळे जानेवारी २०१४च्या नवीन कायद्याप्रमाणे भूसंपादन प्रस्ताव दाखल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या जागेच्या मालकाच्यावतीने वास्तूविशारद टीआर्च यांनी समायोजन आरक्षणातंर्गत विकास करण्याची परवानगी महापालिकेकडे मागितली होती. त्यानुसार विकास नियोजन विभागाने आरोग्य विभागाकडून अभिप्राय मागवल्यानंतर, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार संपूर्ण आरक्षित जागा ताब्यात घेतल्यास महापालिकेचे सुमारे १३८.९३ कोटी रुपये द्यावे लागणार होते. परंतु नवीन विकास नियोजन आरखडा २०३४च्या समायोजन आरक्षणांतर्गत या जागेचा विकास केल्यास जमिन मालकाकडून आरक्षित भूखंडापैंकी ४० टक्के जागा व त्या भूखंडावर एकूण आरक्षित जागेच्या ५० टक्के एवढ्या क्षेत्रफळाची बांधलेली सूविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जमिन संपादनाचा खर्च वाचेल आणि बांधकामावर येणारा खर्चही वाचणार आहे. या बांधून मिळालेल्या वास्तूचा वापर विस्तारीत रुग्णालयाच्या सुविधेकरता होऊ शकतो. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार समायोजन आरक्षणांतर्गत रुग्णालयाचा सहायक उपक्रम म्हणून विकास जे बांधकाम करून देईल ते महापालिकेच्या वास्तूविशारदांच्या आराखड्यानुसार रुग्णालयाचे असेल. ते कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करून देऊ शकत नाही. ज्याचे आरक्षण असेल त्याचेच बांधकाम महापालिकेचा वास्तूविशारद जो आराखडा जागा मालकांना देतील त्याप्रमाणे ते बांधून देणे बंधनकारक असेल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षण समायोजनेमुळे महापालिकेला भूसंपादनाची गरज नसून यावर होणारे सुमारे १३९ कोटी रुपयेही वाचू शकतात. त्यामुळे जमीन संपादनाला दिलेल्या मंजुरीचा सुधार व महापालिकेचा ठराव महापालिका प्रशासनाने रद्द केला असून या निर्णयामुळे महापालिकेचे १३९ कोटी रुपये वाचणार असून बांधकामावर होणारा खर्चही वाचून उलट रुग्णालयाची इमारतही बांधून मिळणार आहे.
Join Our WhatsApp Community