नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशन खऱ्या अर्थाने गाजले ते कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर झालेल्या घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजू लावून धरल्याने सत्तार यांचे मंत्रिपद वाचले असले, तरी त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीला रसद कोणी पुरवली, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
गायरान जमीन घोटाळा आणि सिल्लोडमधील कृषी महोत्सवासाठी बेकायदेशीररित्या पैसे गोळा केल्याचा आरोप करीत महाविकास आघाडीने, विशेषतः राष्ट्रवादीने अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात रान उठवले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर गोंधळही घातला. विधानसभेत अजित पवार आणि विधानपरिषदेत अंबादास दानवे यांनी सत्तारांविरोधात काही कागदपत्रे सादर करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, सत्तार यांना अडचणीत आणणारी ही कागदपत्रे ‘मविआ’ला कोणी पुरवली याची माहिती ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ला मिळाली आहे.
शिंदे गटातील एका नेत्याने ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या प्रतिनिधीशी खासगीत चर्चा करताना सांगितले की, अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे पुरवली. त्याला सर्वस्वी सत्तार जबाबदार आहेत. कारण, जवळपास ८१ कृषी अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची नस्ती (फाईल) अब्दुल सत्तार यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून दाबून ठेवली आहे. त्यामुळे हे अधिकारी नाराज आहेत. त्यांची नाराजी अशाप्रकारे उफाळून आल्याचे या नेत्याने सांगितले.
( हेही वाचा: .. तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळणार; माजी भाजप नेत्याचा दावा )
कृषी महोत्सवावर बहिष्कार
राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणारी फाइल कृषी मंत्रालयात दाबून ठेवल्यामुळे संतप्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील अतिरिक्त पदभार सोडले आहेत. शिवाय सत्तार यांचा निषेध करण्यासाठी सिल्लोड कृषी महोत्सवावर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.