वसतीगृहांमधील गैरसोय, रिक्त पदे, कोविड काळातील भत्ते या मुद्द्यांवर सोमवारी दिवसभरात राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि मुंबईतील पालिका रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संपाला सुरुवात केली. या संपासह पालिका उपनगरीय रुग्णालयातील शंभर परिचारिकांनीही आपल्या मागण्यांसाठी सोमवारी संप पुकारला होता. संपाची कल्पना असल्याने सरकारी आणि पालिका रुग्णालयात रुग्णांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिवसभर पहायला मिळाले. निवासी डॉक्टर्स नसल्याने रुग्णालयात ५० टक्के संख्या कमी होती तसेच ५० टक्के शस्त्रक्रियाही रद्द करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास लवकरच अत्यावश्यक सेवेतूनही माघार घेण्याच्या तयारीत असल्याची तयारी निवासी डॉक्टरांकडून सुरु आहे.
( हेही वाचा : विमान प्रवास करताय? ७२ तास आधी RT-PCR चाचणी अनिवार्य! केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी )
सोमवारपासून सरकारी तसेच पालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर्स बेमुदत संपावर जात असल्याची पूर्वकल्पना आल्याने मुंबईत बऱ्याच पालिका आणि सरकारी रुग्णालयात गर्दी कमी होती. एरव्ही बाह्य रुग्ण विभागाबाहेर तीन ते चार रांगामध्ये दिसून येणारी रुग्णांची गर्दी केईएम, सायन, नायर तसेच जेजे या महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये दिसून आली नाही. बाह्रयरुग्ण विभागात गर्दी कमी असली तरीही अंतर्गत रुग्णांच्या उपचारांसाठी इंटर्न्स, सहयोगी प्राध्यापक तसेच बॉण्डवरील डॉक्टरांची मदत घेतली गेली. रुग्णसेवेचा ताण तपासणी केंद्रांवर आला. एमआरआय, एक्सरे तसेच रक्ततपासणीसाठी अपुरे मनुष्यबळ जाणवत होते. परिणामी, या भागांत लिपिक तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांचीही मदत घेत सकाळी सात ते दुपारी चारपर्यंतच्या तपासणी सेवा रुग्णालयांत पूर्ण करण्यात आल्या.
सोमवारी संपाचा पहिला दिवस असला तरीही पालिका तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांनी निवासी डॉक्टरांना चर्चेसाठी बोलावले नाही. चर्चा नको आता थेट लेखी आश्वासन द्या, तरच संप मागे घेऊ अन्यथा अत्यावश्यक सेवेतून निवासी डॉक्टर्स लवकरच बाहेर पडतील, असा इशारा सेंट्रल मार्डकडून दिला गेला.
मार्डच्या मागण्या
- नायर रुग्णालयातील प्रलंबित कोविड भत्ता देणे.
- राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील मोडकळीस आलेल्या वसतीगृहांची दुरुस्ती करणे, नवीन वसतीगृहांना मान्यता देणे.
- वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचा १ हजार ४३१ जागांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करा.
- सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांची अपुरी पदे तातडीने भरा.
- २०१८ सालापासून प्रलंबित महागाई भत्ता तत्काळ द्यावा.
- वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना एक लाख रुपयांचे समान वेतन लागू करावे.