२०२३ वर्षात मोदी सरकारसमोर ५ कायदे बनवण्याचे असणार आव्हान

सरत्या वर्षातील घटना नवीन वर्षात आव्हाने म्हणून उभ्या आहेत. या नव्या वर्षात केंद्र सरकारला काही घटनांमध्ये कडक धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक क्षेत्रात वातावरण अधिक गढूळ होण्यामागे इस्लामी मानसिकता विशेष कारणीभूत आहे. लव्ह जिहाद, सर तन से जुदा मानसिकता, सोशल मीडियाचा नियमबाह्य वापर अशा अनेक गोष्टींना आळा बसवणे अगत्याचे बनले आहे. त्यासाठी मोदी सरकारला किमान ५ कायदे तरी बनवावे लागणार आहेत.

लव्ह जिहाद विरोधी कायदा

सध्या भारतात लव्ह जिहाद हा विषय गंभीर बनला आहे. हिंदू मुलींना पैशाचे, लग्नाचे आमिष दाखवून त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून त्यांच्यावर अत्याचार केले जाण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशा प्रकारातून श्रद्धा वालकर हिची आफताब या मुसलमान युवकाने तिच्या शरीराचे ३५ तुकडे करून निर्घृण हत्या केली. यावरून लव्ह जिहादच्या माध्यमातून हिंदू मुलींवर किती क्रूरतने अत्याचार होतात, याचा प्रत्यय आला. देशभरात हा विषय चर्चेला आला. मानसी दीक्षित, खुशी परिहार, अपूर्व शेट्टी, प्रिया, निकिता तोमर, अंकिता, एकता देशवाल, टीना रजावत, हिना तलरेजा, राबिका पहाडन या सर्व हिंदू मुलींची लव्ह जिहादच्या माध्यमातून मुसलमान युवकांनी हत्या घडवून आणली आहे. दुर्दैवाने तरीही हे प्रकार बंद होत नाहीत, आता टीव्ही कलाकार तुनिशा शर्मा हिला मुसलमान सहकलाकार झीशान खान याने फसवले म्हणून तिने आत्महत्या केली. भारतातील हिंदू मुलींना लव्ह जिहादच्या माध्यमातून फसवून त्यांना ठार केल्याच्या आणि उघडकीस आलेल्या या हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या घटना आहेत. ज्या उघडकीस आलेल्या नाहीत त्या बऱ्याच आहेत. यात अनेक मुलींशी निकाह केल्यावर त्यांना जेव्हा त्या फसल्या गेल्या आहेत हे कळते, तेव्हा त्यांना वेश्या व्यवसायात ढकलून दिले जाते, काहींना आधीच विवाहित असलेल्या मुसलमान पुरुषासोबत त्याच्या २-३ पत्नींसोबत चौथी पत्नी म्हणून राहावे लागत आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारसमोर देश पातळीवर धर्मांतर विरोधी, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा तयार करण्याचे आव्हान आहे.

(हेही वाचा धर्मांतरासाठी ख्रिस्त्यांची अशीही बनवाबनवी)

समान नागरी कायदा 

भारतीय राज्यव्यवस्थेत जाणीवपूर्वक एक गठ्ठा मतांसाठी लांगुलचालन करण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. त्यामुळे भारतात बहुसंख्य हिंदूंना कायम दुय्यम स्थान मिळत असून मुसलमान, ख्रिस्ती यांना अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली विशेष सवलती आणि संरक्षण दिले जात आहे. उदा. जिथे मुसलमानांना बहुपत्नी करण्याचा अधिकार आहे, पण हिंदूंना नाही. त्यामुळे मुसलमानांची लोकसंख्या हिंदूंच्या तुलनेने वाढत आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ड्रेस कोड असताना मुसलमान मुली हिजाब घालून येतात. पण हिंदू मुलींना यांसारखे अधिकार नाहीत. मुसलमान मुलांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत दिली जाते, पण हिंदूंच्या मुलांना नाही. हा भेदभाव दूर करण्यासाठी मोदी सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे आव्हान मोदी सरकारच्या समोर असणार आहे

सोशल मीडिया आणि डेटिंग अ‍ॅपचा गैरवापर  

देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधीत असणे हे सदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते. मात्र याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे. त्यामुळेच अमीर खानच्या लाल सिंग चड्डा चित्रपटात सैन्याचा अवमान करणारा प्रसंग दाखवण्यात आला होता, त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर शाहरुख खानच्या पठाण चित्रपटाचे गाणे प्रदर्शित झाले, ज्यात शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण हे अश्लील हावभाव करत नृत्य करत असल्याचे दाखवण्यात आले, त्यावेळी दीपिकाने भगव्या रंगाची बिकिनी घातल्याचे दिसत आहे. यामुळे हिंदू धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आणि जोरदार विरोध झाला. याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत भाषणांमधून हिंदू देवतांचा अवमान करण्यात येत आहे. राष्ट्रपुरुष, संत, हिंदू धर्मातील देवी देवता, धर्मग्रंथ यांचा अवमान करणाऱ्या वाढत्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे, त्यासाठी प्रसंगी कायदा बनवण्याची मागणी होऊ लागली आहे. सोशल मीडियातील अ‍ॅप हेदेखील मुलींसाठी घातक बनू लागले आहेत. या सोशल मीडियातील विविध प्लॅटफॉर्मचा वापर करताना तरुणी आणि महिला कायम अडचणीत सापडत आहेत. विशेष म्हणजे बंबल, टिंडर, क्वॅक क्वॅक या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मुलींशी मैत्री करून नंतर त्यांची फसवणूक केली जात आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिला अधिक असुरक्षित झाल्याचे दिसत आहे. महाविद्यालयीन मुलींसह नोकरदार महिलाही सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. अशा वेळी डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून त्यांची फसवणूक होत आहे. लव्ह जिहादच्या माध्यमातून ज्या श्रद्धा वालकर हिची मुसलमान युवकाने हत्या केली, त्या श्रद्धा वालकर आणि आफताब यांची मैत्री बंबल या डेटिंग अ‍ॅपमधून झाली असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सोशल मीडियातील या विविध प्लॅटफॉर्मवर सरकारी नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. त्यासाठीही मोदी सरकारला कायदा बनवण्याची गरज भासणार आहे.

(हेही वाचा छत्रपती संभाजी महाराज धर्मवीरच; संभाजी राजे यांचा अजित पवारांना विरोध)

सायबर अ‍ॅटॅकवर नियंत्रण आवश्यक 

जागतिक पातळीवर सायबर सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. भारतासाठी हा विषय तर अधिक संवेदनशील आहे. कारण चीनने नुकतेच दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाचे सर्व्हर हॅक करून रुग्णांचा डेटा चोरला होता. याच चिनी हॅकर्सने लडाख येथील पॉवर ग्रीडवर नियंत्रण मिळवले होते. कोरोनाच्या काळात भारताच्या भारत बायोटेकने कोवॅक्स नावाची लस बनवली, त्यानंतर याच चिनी हॅकर्सने भारत बायोटेकवर सायबर अ‍ॅटॅक करून हे तंत्रज्ञान चोरण्याचा प्रयत्न केला होता. चीनच्या हॅकर्सने युआयडीएआयच्या संकेतस्थळावर हल्ला करून कोट्यवधी भारतीयांचा डेटा चोरण्याचा प्रयत्न केला होता. आता चीन भारताच्या अंतरिक्ष तंत्रज्ञानावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे भारताला सायबर अ‍ॅटॅकपासून अधिकाधिक सुरक्षित होण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याकरता मोदी सरकारने विशेष कायदा बनवण्याची आवश्यकता असणार आहे.

 मुस्लिमांमधील जिहाद

२०२२ या वर्षी देशातील मुसलमानांमध्ये धर्मांधतेचे बीज खोलवर रुजवण्यासाठी पीएफआय सारख्या संघटना अधिक सक्रिय झाल्या. भाजपच्या नेत्या नुपूर शर्मा यांनी महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या कथित वक्तव्याचा मुसलमानांमध्ये धर्मांधता वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर देशात जेथे जेथे नुपूर शर्मा यांच्या कथित वक्तव्याचे समर्थन केले जाईल, त्या ठिकाणी सर तन से जुदा या घोषणेप्रमाणे हिंदूंचे मस्तक शरीरापासून वेगळे करण्याचा क्रूर प्रकार सुरु झाला. त्यामध्ये डॉ. कोल्हे, कन्हैयालाल या दोघांची हत्या करण्यात आली. मुसलमानांमधील वाढती जिहादी वृत्ती भारतातील बहुसंख्य हिंदूंसाठी धोक्याची घंटा बनली आहे. त्यामुळे मुसलमानांमध्ये जिहादी वृत्ती वाढवणाऱ्या शक्तींचा बंदोबस्त करणे या वर्षात सरकारसमोर आव्हान आहे.