मुंबई महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या इमारती तसेच मोकळ्या जागांचा वापर लग्नसमारंभासह इतर सामाजिक व धार्मिक समारंभासाठी केला जात आहे. यामध्ये शालेय इमारती व मैदांनाचाही समावेश आहे. या जागेवर होणाऱ्या लग्नसमारंभासह इतर समारंभासाठी लाखोंचे भाडे आकारले जात असून प्रत्यक्षात महापालिकेला मात्र फारच कमी रक्कम दिली जात आहे. त्यामुळे ज्याप्रकारे भाडेकरारावर दिलेल्या संस्था पैसे कमवतात त्याप्रमाणात महापालिकेला महसूलात वाढ करण्यासाठी हिस्सा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तब्बल २० वर्षांनी यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या भाड्यांमध्ये सुधारणा केली असून आतापर्यंत आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या रकमेत ३०० पटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे लग्नसराईत बक्कळ पैसा कमवणाऱ्या संस्थांना २० वर्षांनी चाप लावण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केल्याचे पहायला मिळत आहे.
( हेही वाचा : निवासी डॉक्टरांच्या बेमुदत संपाला का मिळाला अल्प प्रतिसाद?)
मुंबई महापालिकेने विविध भूभाग हे व्यक्ती तथा संस्थांना भाडेकरारावर दिल्या आहेत. या भूभागांवर इमारती तथा इमारतीतील जागा, सभागृह तसेच मोकळ्या जागा,खेळाची मैदाने ही लग्न समारंभ,धार्मिक व सामाजिक समारंभ यासाठी वापरल्या जात आहे.यासाठी सन २००२मध्ये दर निश्चित केले होते. परंतु त्यानंतर महापालिकेने यासाठीच्या दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केली नव्हती. भाडेकरारावर दिलेल्या जागेवर लग्न समारंभ तथा इतर समारंभ आयोजित करण्याच्या करताना संबंधित व्यक्ती तथा संस्था ज्याप्रमाणात महसूल मिळवतात,त्याप्रमाणात महापालिकेला हिस्सा मिळत नव्हता. त्यामुळे मागील २० वर्षांपासून यापासून मिळणाऱ्या करोडो रुपयांच्या महसूलाला महापालिकेला मुकावे लागले आहे.
अनेक संस्थांनी तर लग्नसमारंभासाठी सभागृहामध्ये जेवण व सजावटीच्या सेवेसाठी कॅटरींग आणि डेकोरेशन कंपन्यांशी वार्षिक करार करत एकाधिकारशाही अर्थात मोनोपॉली तयार करून ठेवली आहे. त्यामुळे ज्याप्रकारे भाडेकरारावर दिलेल्या व्यक्ती तथा संस्थांना यातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या तुलनेत महापालिकेला काही हिस्सा मिळावा म्हणून जुन्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सन २०००च्या रुपयांच्या तुलनेत २०२२मध्ये रुपयांच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने २०००मध्ये वार्षिक ४० हजार भूईभाड्यापोटी आकारल्या जाणाऱ्या रकमेच्या तुलनेत आता १ लाख ५४ हजार १३४ वार्षिक रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये संपूर्ण वर्षामध्ये इमारत तथा सभागृह यांचा लग्नसमारंभ आणि इतर समारंभासाठी केवळ १५० दिवस वापर करू शकतात.
कोणत्याही संस्थेला केवळ तीन वर्षांकरता परवानगी राहणार असून शैक्षणिक वापरा व्यतिरिक्त इतर जागांकरता प्रत्येक वर्षी दीड लाख किंवा संपूर्ण वर्षांत वसूल केलेल्या एकूण ठोक रकमेच्या ३३ टक्के ने जास्त असेल ते भूभाडे, तर शैक्षणिक वापराकरता दिलेल्या जागेवर प्रत्येक वर्षी दीड लाख आणि संपूर्ण वर्षातील एकूण ठोक रकमेच्या १० टक्के एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तर मोकळया जागा आणि खेळाच्या मैदानाच्या जागेवर ५०० चौरस मीटर पेक्षा कमी क्षेत्रफळासाठी दीड लाख आणि वार्षिक रकमेच्या ठोक ३३ टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या जमिनीच्या मोकळ्या जागा,इमारत व सभारंभाचा वापर ज्यावेळी शाळा नसेल तेव्हाच म्हणजेच फक्त रविवार, शैक्षणिक सुट्टया, दिवाळी,नाताळ आणि उन्हाळ्याची सुट्टी असेल तेव्हाच करता येईल,असे नमुद केले आहे. यापुढे प्रत्येक दरांमध्ये १ एप्रिल रोजी पूर्वीच्या दरात ५ टक्के वाढ करण्यात येणार आहे.
Join Our WhatsApp Community