मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडली असून ही निवडणूक कधी आणि केव्हा होईल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. मात्र ही निवडणूक लांबणीवर पडल्याने आधीच नगरसेवक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच दोन्ही शिवसेनेमधील वादानंतर सर्व पक्षांची महापालिका कार्यालये ही सील झाली आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या या वारंवारच्या चुकीमुळे आज सर्वच पक्षांचे नगरसेवक रस्त्यावर आले आहेत.
( हेही वाचा : मध्य रेल्वे मार्गावर दोन दिवस विशेष पॉवर ब्लॉक! लोकल गाड्यांवर होणार परिणाम )
मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत होणे अपेक्षित असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आणि प्रभाग संख्या वाढ यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे महापालिकेला मुदतवाढ देण्याऐवजी तत्कालिन ठाकरे सरकारने महापालिका बरखास्त करून तिथे प्रशासकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर राज्यात ठाकरे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी २३६ भागांची संख्या पुन्हा २२७ एवढी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबाबत ठाकरे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक न्यायालयात गेले. त्यामुळे हा मुद्दा आता न्यायप्रविष्ठ बनला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २२७ कि २३६ याबाबत अंतिम निर्णय अद्यापही घेतला जात नसून भविष्यात यावर कधी निर्णय घेतला जाईल याबाबतही स्पष्टता दिसत नाही. ही निवडणूक आता प्रथम फेब्रुवारी २०२२ रोजी होणे अपेक्षित होते. परंतु फेब्रुवारी २०२२ रोजी नाही आणि ऑक्टोबर२०२२ रोजी नाही, आणि आता फेब्रुवारीमार्च २०२३ रोजीही नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०२३ रोजी होण्ण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही शक्यता लक्षात घेता महापालिकेतील नगरसेवकांना विभागात काम करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नगरसेवक नसल्याने विकास निधी नाही आणि विभागातील लोकांची कामही करता येत नसल्याने नगरसेवक आधीच चिंताग्रस्त झाला आहे. नगरसेवकांना विभागात काम करणेही आता जिकरीचे झाले आहे. नगरसेवक म्हणून वावरताही येत नाही, त्यामुळे वेळेवर निवडणूकही न घेतल्याने आज रस्त्यावर येण्याची वेळ नगरसेवकांवर आली.
ओबीसी मुद्दा आणि प्रभाग वाढ या मुद्द्यावरून महापालिकेला मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असतानाही राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. आणि महापालिका बरखास्त करून महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना प्रशासक म्हणून नेमल्यापासून नगरसेवक हा विभागात बिनकामाचा बनला आहे. जनतेचे प्रश्नही सोडवता येत नसल्याने तो अत्यंत दुःखी झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेत पक्ष कार्यालयात येऊन आपल्या विभागातील कामांना गती देणे किंवा नवीन काम सुचवणे या प्रकारचा प्रयत्न अशा कार्यालयातून केव्हा जात होता. परंतु दोन्ही शिवसेना पक्षांमध्ये झालेल्या वादानंतर पक्ष कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे महापालिकेतील कार्यालय सील करण्यात येईल अशी शक्यता असताना शिवसेनेसह अन्य पक्षांची कार्यालयेही बंद करण्यात आली आहे. नगरसेवकांना महापालिके येऊन बसण्याची ही आता सोयही राहिलेली नाही. त्यामुळे नगरसेवक आता पूर्णपणे रस्त्यावर आला असून याला राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकारमधील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी चहल हे आपल्या हातातील पॅदा असल्याने त्यांच्याकडून हवे तसे काम करून घेण्यासाठी महापालिकेला मुदतवाढ न देता आयुक्त चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली.
परंतु सत्ता गेल्यानंतर आपण राजीनामा देण्याची ज्याप्रकारे मोठी चूक केली होती, तीच चूक मुदतवाढ न देता केल्याचे ठाकरेंचे मत झाले असेल. महापालिकेत प्रशासक नियुक्त नसता आणि मुदतवाढ देण्यात आली असती तर नगरसेवकांना पुढील निवडणुकीच्या निर्णय होईपर्यंत आज नगरसेवक म्हणून राहता आले असते. सन १९८५ ते ९० या महापालिकेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरतत्कालीन परिस्थितीनुसार दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि आधीच्या महापालिकेला पुढे कायम ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे १९८५ ते १९९२ असे सात वर्षांची महापालिका अस्तित्वात होती. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ आपल्या हट्टाखातर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सूचनेनुसार ही निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट असतानाही प्रशासक नेमण्याच्या घाट घातला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षासह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनाही घरी बसण्याची वेळ आल्याचे पहायला मिळत आहे.
Join Our WhatsApp Community