रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्यास सरकारची टाळाटाळ; थिमपार्क नाही आणि महापालिकेला भाडेही नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याचा ठराव महापालिका सभागृहाने केल्यानंतरही भाडेकरार संपुष्टात येवून ९ वर्षे पूर्ण होत आली तरी हा भूखंड सरकार आणि महापालिकेला ताब्यात घेता आलेला नाही. भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर राज्यात तीन मुख्यमंत्री विराजमान झाले. परंतु करार संपुष्टात आल्यानंतरही राज्यातील शिंदे सरकारला रॉयल टर्फ क्लबला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची हिंमत दाखवता आलेली नाही. रॉयल टर्फ क्लबने भाडेकरार संपल्यानंतरही आपले वार्षिक भाडे घ्यावे म्हणून महापालिकेकडे तगादा लावला आहे, परंतु भाडेकराराचे नुतनीकरण न झाल्याने महापालिका भाडे स्वीकारत नाही. त्यामुळे सरकार ना क्लबला बाहेरचा रस्ता दाखवत, ना त्यांच्याकडून भाडे आकारत. त्यामुळे या वादाचा फायदा घेत सरकारच या क्लबला छुपी मदत करत असल्याचे बोलले जात आहे.

९ वर्षांपासून महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकला

महालक्ष्मी रेसकोर्समधील भूभाग हा महापालिका आणि राज्य सरकारचा आहे. या एकूण ८ लाख ५५ हजार १९८ चौरस मीटरपैकी २ लाख ५८ हजार २४५ चौरस मीटरची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर ५ लाख ९६ हजार ९५३ चौरस मीटरची जागा ही राज्य सरकारची आहे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबबरोबर १९ वर्षाकरता झालेला भाडेकरार ३१ मे २०१३ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर महापालिकेत हा भाडेकरार संपुष्टात आणून त्यांचे पुन्हा नुतनीकरण करू नये अशाप्रकारचा ठराव करण्यात आला. या संस्थेने उप भाडेकरारावर देत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केल्याने महापालिकेने हा पुन्हा या भाडेकराराचे नुतनीकरण करू नये अशाप्रकारचा ठराव केला होता. त्यामुळे ३१ मे २०१३मरोजी या जागेचा करार संपुष्टात आल्यानंतर याचे पुन्हा नुतनीकरण करण्यात आलेले नसून भाडेकरार नसतानाही हा भूखंड संबंधित संस्थेकडेच आहे. या संबंधित संस्थेकडून या जागेचा वापर केला जात आहे. या जागेच्या वापरातून संबंधित संस्था कोट्यवधी रुपये कमवत आहे. परंतु भाडेकराराचे नुतनीकरण न झाल्याने भाड्याची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही. परिणामी मागील ९ वर्षांपासून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकून पडला आहे. ना या जागेतून महसूल मिळत ना या जागेचा विकास करून त्याचा वापर अन्य वापरासाठी केला जात.

(हेही वाचा शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोग घेणार आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची ओळख परेड)

सरकारला रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याबाबत स्वारस्य नाही

राज्य शासनाने, महापालिकेच्या भाडेतत्वावर असलेल्या ‘अनुसूची डब्ल्यू’ मध्ये समाविष्ट केलेला, मुंबई महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला भूखंड, भाडेपट्टयाने न देता, त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या, मुंबई महापालिकेकडून, प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी.  अशी आग्रही मागणी आमदार सुनील प्रभु यांनी युती सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. परंतु नोव्हेंबर २०१९मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येवून राज्याचे मुख्यमंत्रीपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे विराजमान झाल्यानंतरही त्यांना याबाबत कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. दरम्यान, महापालिकेने सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे २०१९मधील महापालिकेच्या ठरावाला मंजुरी तसेच याठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे थिम पार्क उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबतचे स्मरणपत्रही शासनाला पाठवले आहे. परंतु त्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही सरकारकडून केली जात नसून संबंधित रॉयल टर्फ क्लबला सरकारच्यावतीने भाडेकरार संपुष्टात आल्याने भविष्यात त्याचे नुतनीकरण केले जाणार नाही याबाबतची नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. किंबहुना महापालिकेला तशा प्रकारची नोटीस पाठवण्याचेही निर्देश देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारला रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत आहे.

व्याजासकट मागील वर्षांची रक्कम वसूल केली जाणार

त्यांनी आपली संकल्पना पुढे रेटली नाही. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे थिमपार्कसाठी मागणी करणाऱ्या उध्दव ठाकरे यांना स्वत: मुख्यमंत्री बनल्यानंतरही रेसकोर्सवर थिमपार्कची संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवता आलेली नाही. त्यामुळे भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर चौथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रुपात खुर्चीवर बसले आहेत. त्यामुळे या रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला जातो की हा याच्या नुतनीकरणाचा मुद्दा बेळगाव-कारवार प्रमाणे भिजत ठेवला जातो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या रेसकोर्सचा भाडेकरार संपुष्टात आला असला तरी संबंधित संस्थेकडून व्याजासकट मागील वर्षांची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. सध्या त्यांच्याकडून भाडेकराराची रक्कम वसूल केली जात नसली तरी संबंधित संस्थेकडून महापालिकेला वारंवार अर्ज केले जात आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडून मागील वर्षांची थकीत रक्कम व्याजासकट देण्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाणार असून त्यानंतरच पुढील शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, भाडेकरार वाढवायचा की जागा ताब्यात घ्यायची ही बाब सरकारच्या अधिकारात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.