राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या तीन वीज कंपन्यांतील निवृत्त अभियंते (सबॉर्डिनेट इंजिनीयर्स) आणि कर्मचाऱ्यांना १९९६ मध्ये निवृत्तीवेतन योजना मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, आजवर तिचा लाभ एकाही कर्मचाऱ्याला मिळालेला नाही. त्यामुळे या लाखभर विद्युत अभियंत्यांसह कर्मचाऱ्यांची पेन्शन कोणी खाल्ली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
१९९६च्या अखेरीस विद्युत मंडळाने पेन्शन योजना मंजूर
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९५ मध्ये कामगार पेन्शन योजना लागू केली. मात्र, तिचे स्वरूप तुटपुंजे असल्याने विद्युत मंडळातील अभियंते, कामगारांच्या संघटनांनी त्याला कायदेशीर मुद्द्यावर विरोध केला. तरीही राज्याने या योजनेतून विद्युत मंडळ, राज्य परिवहन मंडळ इत्यादी निम शासकीय मंडळांना वगळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे लाखो कामगारांवर अन्याय झाला. शेवटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे १९९६च्या अखेरीस विद्युत मंडळाने पेन्शन योजना मंजूर केली. चार वर्षाच्या दीर्घ अभ्यासाअंती २००१ च्या पावसाळी अधिवेशनात २७ जुलै २००१ रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक ३८५७६ चे लेखी उत्तर देताना राज्याच्या तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी विधानसभेच्या पटलावर पेन्शन योजनेची मंजुरी घोषित केली. मात्र, आजवर या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
(हेही वाचा # Exclusive शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोग घेणार आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची ओळख परेड)
चंद्रशेखर बावनकुळेंचीही चालढकल
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दीर्घकाळ लांबलेल्या खटल्याचा १६ नोव्हेंबर २०१७ ला निकाल देताना ‘पेन्शन विषयी संबंधितांशी चर्चा करून लवकरात लवकर, जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत जबाबदारीने निर्णय घ्यावा’, असा आदेश दिला होता. मात्र, तत्कालीन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनीही निर्णय घेण्यास चालढकल केली. उलट तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने पेन्शन देऊच शकत नाही, असे घोषित करून टाकले.
- ही उच्च न्यायालयाची वीज कंपन्यांनी केलेली गंभीर फसवणूक होती. कारण मंडळ ठराव क्र ६२४ – १९९६ मध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे की ही पेंशन ‘कर्मचाऱ्यांना मालकाकडून देय असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतून द्यायची आहे.’ म्हणजे मंडळ किंवा आताच्या कंपन्यांवर त्याचा कुठलाही आर्थिक बोजा नाही.
- दुर्दैव म्हणजे २७ जुलै २००१ रोजी पेन्शनसाठी तारांकित प्रश्न विचारणारे आणि नंतर सलग १२ वर्षे त्याचा पाठपुरावा करणारे तत्कालीन आमदार सुधीर मुनगुंटीवार हे २०१५ ते २०१९ या काळात राज्याचे अर्थमंत्री असताना हा प्रश्न राज्यातील नोकरशाहीच्या दबाबावामुळे सोडवू शकले नाही, अशी माहिती एका माजी अधिकाऱ्याने दिली.