राज्यातील सत्तासंघर्षामधील एकूण आठ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. परंतु यातील एका मुद्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात यावे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गट करणार आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याचाही शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोणत्या मुद्यासाठी उद्धव ठाकरे गट आग्रही?
या प्रकरणी 10 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचे पडसाद आगामी राजकारणावर देखील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संजय राऊत हे देखील सध्याचे राज्य सरकार कोसळणार असे दावे करत आहे. कारण ठाकरे गटाला हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हवी आहे. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिकाराचा मुद्दा हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पिठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणामधील निकाल हा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेशमधील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.