ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १७९ पदभरती रद्द

सहा वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत २११ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबवली होती, मात्र त्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यापैकी १७९ पदभरती रद्द करण्याचा आदेश दिला.

सरकारने दिली कबुली 

जेव्हा ही पदभरती सुरु होती, तेव्हा यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत ही भरती प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी काही उमेदवाऱ्यांनी केली. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडेही लेखी तक्रार करत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. 2017 साली ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने राबवलेली जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करत आयबीपीएस किंवा आरबीआयने शिफारस केलेल्या संस्थेमार्फत नव्याने ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 16 ऑक्टोबर 2017 च्या जाहिरातीद्वारे अधिकारी, जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक, शिपाई, सुरक्षारक्षक अशा तब्बल 211 पदांसाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली होती. मात्र ही नोकरभरती प्रक्रिया ‘स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स’ (SLTF) आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार न घेतल्याचा आरोप काही उमेदवारांनी केला होता. तसेच या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करत तक्रार दाखल केली होती. या नोकरभरती प्रक्रियेची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून यात ‘स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स’ने (SLTF) नं दिलेली नियमावली न पाळता मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत, अशी कबुली राज्य  सरकारने आपली बाजू दिली.

(हेही वाचा उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज : पक्षाची प्रतिनिधी सभा घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी)