उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख नक्की झाले कधी? निवडणूक आयोग विचारू शकतो अडचणींचे प्रश्न

सध्या राज्याच्या सत्ता संघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दुसरीकडे शिवसेना नक्की कुणाची यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी १४ फेब्रुवारीपासून नियमित होणार आहे, मात्र निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरु झाली असून शिंदे गटाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यावेळी शिंदे गटाने थेट उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदावर निवड केलेल्या मुद्यावरच आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाची अडचण वाढली असे चित्र निर्माण झाले असतानाच उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र दिले, ज्यामध्ये २०१८सालीच उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदावर निवड करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जर उद्धव ठाकरे यांना निवडणुकीआधीच पक्षप्रमुख म्हणून कसे घोषित केले, असा प्रश्न विचारला तर ठाकरे गटाची अडचण होईल.

शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला २८ जानेवारी २०१८ रोजी पत्र पाठवले होते. हे पत्र मिळाल्याचा शिक्का आयोगाने ४ एप्रिल २०१८ रोजी मारला आहे. या पत्रात शिवसेनेने म्हटले की, शिवसेनाप्रमुख, शिवसेना नेते आणि उपनेते यांची निवड करण्यासाठी निवडणूक घेण्याचा कार्यक्रम १५ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर झाला. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील बाळकृष्ण जोशी यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून घोषणा केली. यात ५ ते १० जानेवारी २०१८ या दरम्यान अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख पदासाठी १ अर्ज, शिवसेना नेते पदासाठी ९ आणि उपनेते पदासाठी २१ अर्ज आले. या सर्व पदावरील निवड बिनविरोध झाली, असे म्हटले. शिवसेनेच्या पत्रामुळे उद्धव गटाचे पारडे जड झाल्याची चर्चा सुरु झाली.

(हेही वाचा उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज : पक्षाची प्रतिनिधी सभा घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी)

शिवसेनेने हे पत्र निवडणूक आयोगाला दिल्यावर शिवसेनेच्या विरोधात अडचणीचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामध्ये जर शिवसेनेत २०१८ साली पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करून शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करून उद्धव ठाकरे यांची निवड बिनविरोध करण्यात आली, तर मग शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१२ सालापासून २०१८ सालापर्यंत शिवसेना कुणाच्या नेतृत्वाखाली चालवण्यात आली? तेव्हा पक्षाचे प्रमुख कोण होते? जर उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे नेतृत्व करत होते, तर मग ते कोणत्या पदाखाली पक्ष चालवत होते? की पक्षप्रमुख म्हणून ते आधीच कारभार पाहत होते का? तर मग निवडणूक आयोगाला तेव्हा का कळवण्यात आले नाही? असे प्रश्न जर निवडणूक आयोगाने उपस्थित केले तर ठाकरे गटाची अडचण होऊ शकते.