घराघरांत वापरले जाणारे ‘राॅकेल’ गेले तरी कुठे ?

काही वर्षांपूर्वी  घराघरांत राॅकलेचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जायचा. त्याचप्रमाणे जळीत कांडाच्या बातम्यांमध्ये राॅकेल हा परिचीत शब्द, ‘अमुकाने राॅकेल ओतून पेटवून घेतले’, अशा बातम्या सतत आपल्या कानांवर पडत असतात. परंतु आधी मोठ्या प्रमाणात वापरात असणारे राॅकेल आता मात्र फारसे कुठेही दिसून येत नाही. राॅकेलच्या जागी आता सीएनजी, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस ही नाव आपल्याला ऐकायला मिळतात. त्यामुळे कधी विचार केलाय का घराघरांत वापरले जाणारे राॅकेल गेले तरी कुठे?

राॅकेलच्या निर्मीतीत भारत आत्मनिर्भर

क्रूड ऑईलपासूनच राॅकेलची निर्मीती केली जाते. राॅकेलच्या निर्मितीत अमेरिका, जापान हे देश सर्वप्रथम येतात. त्यानंतर चीन, दक्षिण कोरिया आणि भारताचा क्रमांक लागतो. परंतु 2003 पासून भारताने राॅकेलच्या आयातीवर बंदी घातली. राॅकेल तयार करण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असलेल्या भारताने 2020-21 मध्ये 21 देशांमध्ये मिळून 374.97 मिलियन यूएस डाॅलर्सच्या किंमतीच्या राॅकेलची निर्यात केली आहे.

( हेही वाचा: श्रीलंका आणि बांगलादेशला भारताकडून हवी आहे ‘ही’ गोष्ट )

‘असे’ झाले केरोसीन गायब

2003 पासून भारत सरकारने राॅकेलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. हळूहळू राॅकेलची जागा डिझेल, पेट्रोल,सीएनजी आणि गॅसने घेतली. त्यानंतर 2016 मध्ये मोदी सरकारने उज्वला योजना आणली आणि घरोघरी गॅस कनेक्शन पोहोचले. या योजनेअंतर्गत 25 एप्रिल 2022 पर्यंत 9 कोटी 17 लाख कनेक्शन तर उज्वला 2.0 अंतर्गत 1 कोटी 18 लाख कनेक्शन देण्यात आले. यासोबतच, केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत भारत केरोसीनमुक्त होईल, अशी घोषणा केली.

दिल्ली हे राॅकेलमुक्त होणारे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या राज्यांचाही या यादीत समावेश झाला. महाराष्ट्रातील काही राज्यांत सध्या केरोसीन विकले जाते. तेदेखील कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. राॅकेलवर आधी सरकार मोठ्या प्रमाणात सबसिडी द्यायचं. आता सरकारने ही सबसिडी देणे बंद केल्याने आता रेशनच्या दुकानांवर केरोसीन मिळत नाही. राॅकेलची नुसती उपलब्धताच कमी झाली नाही, तर वापरही कमी झाला आणि राॅकेलची मागणी घटत गेली.