सरकारी नोकऱ्यांसाठी नवा नियम लागू! अन्यथा वार्षिक वेतनवाढ रोखणार

लिपिक टंकलेखक पदासाठी उमेदवारांना मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. परंतु आता यात नव्या नियमाचा समावेश करण्यात आला असून मराठी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती झाल्यानंतर चार वर्षात इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

( हेही वाचा : मुंबईकरांचा रविवार गारेगार, राज्यभरात तापमानात घट! )

शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक या पदांवर कार्यरत होण्यासाठी मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे प्रमाणपत्र असणे ही तांत्रिक पात्रता आहे. त्यानुसार पदभरती प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार उमेदवाराची निवड होते.

सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय 

राज्य शासनाचे कामकाज प्रामुख्याने मराठी भाषेतून होते. त्यामुळे लिपिक-टंकलेखक या पदावर इंग्रजी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती झाल्यास त्याला मराठी टंकलेखन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र न्यायालय व सरकारी वकिलांच्या कार्यालयांमध्ये कामकाज इंग्रजीतून होते. अशावेळी लिपिक टंकलेखकाकडे केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र असल्यास इंग्रजी टंकलेखनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.