बहुचर्चित लोकायुक्त कायदा लवकरात लवकर संमत करून केंद्राला खुश करण्याच्या शिंदे फडणवीसांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे. विधानपरिषदेत बहुमत नसल्याने हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा तातडीने संमत होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सत्ताधाऱ्यांना वाट पहावी लागणार आहे.
सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने काही महिन्यात हा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी लोकायुक्त कायद्याकरिता आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांनी सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीने सुचविलेले सर्व बदल मान्य करीत सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नवा लोकायुक्त कायदा संमत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय हे विधेयक संमत करण्यात आले. प्रस्तावित कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अधिकार कक्षेत आणण्यात आले आहे. जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात चौकशीची परवानगी देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना आहेत. मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीनंतरच चौकशी आणि कारवाईची मुभा लोकायुक्तांना असेल.
अध्यादेशही काढता येणार नाही!
- विधानसभेत संमत झालेले विधेयक विधानपरिषदेत संमत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा कालावधी होता. मात्र विरोधकांचे मन वळविण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले नाही.
- हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतल्यामुळे परिषदेत या विधेयकावर तोडगा निघू शकला नाही.
- त्यामुळे आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत हा कायदा रखडला आहे. विधान परिषदेत हे विधेयक मांडण्यात आल्याने सरकारला अध्यादेशही काढता येणार नाही.
- सरकार आणि विरोधी पक्षात झालेल्या चर्चेनुसार हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याने नवा कायदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
(हेही वाचा ‘वन-डे’मध्ये विराटच बेस्ट; विश्वविक्रमापासून तीन शतके दूर)
असा असेल लोकायुक्त कायदा?
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश (निवृत्त) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य असतील. त्यांची नेमणूक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती करतील. लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यांत होणार आहे. चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एका वर्षाच्या आत निकाली काढेल. लोकसेवकाने मालमत्ता, उत्पन्न भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती मालमत्ता जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसुल करण्यात येईल.
चौकशीसाठी या अटी
लोकसेवक
- मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करावयाची झाल्यास विधानसभेच्या २/३ सदस्यांची मान्यता लागणार आहे.
- मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रीगटाची परवानगी लागेल.
- विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष, तर विधान परिषद सदस्याच्या चौकशीला सभापतींची संमती लागेल.
- महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीला मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक.
अधिकारी
- भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांची संमती आवश्यक
- इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आवश्यक
- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारीच्या चौकशीला केंद्राची संमती आवश्यक