आदित्य ठाकरेंना होतंय चुकीचे मार्गदर्शन?

मुंबईतील ४०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीला महापालिकेच्या प्रशासकांनी मंजुरी देणे हा सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा अवमान असल्याचा हल्लाबोल करत माजी पालकमंत्री व शिवसेना नेते, युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरण प्रकरणी १० प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परंतु आदित्य ठाकरे यांनी रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कंत्राटासंदर्भात लागोपाठ दोनदा पत्रकार परिषद घेतल्याने नक्की त्यातील दु:ख काही वेगळेच असून या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंना चुकीची माहिती पुरवून त्यांच्या आरोपांमधील हवाच घालण्याचा प्रयत्न होतोय का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

( हेही वाचा : बाळासाहेब थोरात काँग्रेसवर नाराज?)

आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ६०८० कोटी रुपये बजेटमध्ये कसे दाखवणार? कोणत्या निधीतून तुम्ही ते वळते केलेले आहेत? कोणत्या स्कीममध्ये इतका निधी वळता करणार आणि बजेटमध्ये कसे दाखवणार असा सवाल उपस्थित केला. परंतु महापालिकेच्यावतीने आजवर रस्त्यांसाठी काढलेल्या निविदांचा खर्च एकाच आर्थिक वर्षात खर्च केला असे कधीच घडले नाही. आगामी वर्षांत किती खर्च होणार आहे तेवढीच रकमेची तरतूद केली जाते. या रस्त्यांची कामे तीन वर्षांमध्ये चालणार असल्याने पुढील दोन वर्षांमधील बजेटमध्ये निधीची तरतूद करता येऊ शकते किंबहुना केली जावू शकते.

या ४०० किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी प्रस्ताव कुणी दिला आणि त्यासाठी ६०८० कोटी रुपये मंजूर कुणी केले? महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना युवा सेना प्रमुख म्हणून आदित्य ठाकरे यांनी अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास असताना रस्ते विकासाचा बृहत आराखडा बनवून रस्त्यांची कामे हाती घेतली होती. यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. परंतु हे करताना महापालिका प्रशासन रस्ते निहाय कामांचा निधी निश्चित करून त्याप्रमाणे निविदा मागवल्या जातात? त्यासाठी प्रशासन जी रक्कम निश्चित करेल त्याप्रमाणेच निविदा काढल्या जात असल्याने प्रशासकांच्या मंजुरीशिवाय या निविदाच आमंत्रित केल्या जात नाही, हे आदित्य ठाकरे यांना ज्ञात नसावे, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ही टेंडर ज्या पाच कंत्राटदारांना दिली गेली त्यांना मुंबई सारख्या शहरात काम करण्याचा अनुभव आहे का? जमिनीखाली आणि गल्लीबोळांमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे का असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील रस्त्यांची कामे मोठ्या नामांकित कंपन्यांना देण्यात यावी अशाप्रकारची मागणी अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी मोठ्या कंपन्या येत नाही म्हणून महापालिकेतील प्रस्तापित कंपन्यांना देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता, त्या प्रस्तापित कंपन्यांना काम न देता त्यांची साखळी तोडून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, याचे स्वागत आदित्य ठाकरे यांनी न करता यावर चिंता व्यक्त केली ही गंभीर बाब आहे.

आपल्या देशात पाचच कंत्राटदार आहेत? पाचही लिलावात तीनच कंत्राटदारांनी बोली लावली आणि ते यशस्वी झाले, हे सारे ठरवून केलेले दिसते असा प्रश्न उपस्थित केला. परंतु यापूर्वी महापालिकेत संगनमत करत अनेक कंत्राट कामे देण्यात आली आहेत. यावर स्थायी समितीत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवून सत्ताधारी शिवसेनेने ती मंजूर केली होती. त्यामुळे महापालिकेत हे सारे ठरवून केलेले दिसते. हा कोणाच्या मैत्रीचा फायदा आहे हा सवालच हास्यास्पद वाटतो. मागील अडीच वर्षांमध्ये आणि त्यापूर्वी मैत्रीचाच फायदा कंत्राटदारांना दिला गेला होता, हे महापालिकेतील भाजपसह विरोधकांच्या आरोपांवरुन दिसून येत होता.

आदित्य ठाकरे म्हणतात, सहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीला महापालिकेच्या प्रशासकाने मंजुरी देणे हे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा अवमान आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असतानाही आयुक्तांसमवेत महापौरांच्या दालनात बैठक घेण्याऐवजी आयुक्तांच्या दालनात आदित्य ठाकरे हे बैठक घेताना महापौरांसह सभागृहनेत्या आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना डावलण्यात येत होते. मुळात आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेत आपल्या नगरसेवकांचे अधिकार डावलून त्यांचा अवमान केला होता. त्यातच आदित्य ठाकरे यांनी स्थायी समितीसह इतर वैधानिक समित्या व महापालिकेत विरोधकांसह भाजपच्या नगरसेवकांना बोलू न देता प्रस्ताव मंजूर केले जात होते. असे प्रस्ताव मंजूर करत सत्ताधारी शिवसेनेकडून विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांना त्यांचा अधिकारापासून वंचित केले जात होते. त्यामुळे आता शिवसेनेला सर्व पक्षीय नगरसेवक आठवतात हाही सवाल हास्यास्पद वाटत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकप्रकारे आदित्य ठाकरे यांना चुकीचे मार्गदर्शन केले जात असल्याने अशाप्रकारचे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले असल्याचे दिसून येत आहे.