राहुल नार्वेकर, लोढांनी न्यायालयात उपस्थित राहून वॉरंट केले रद्द

कोरोना काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून केलेल्या आंदोलनात प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याविरोधात शुक्रवारी जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. दोघेही न्यायालयात उपस्थित राहल्याने हे वाॅरंट मागे घेण्यात आले आहे. मात्र पुढील सुनावणीला याप्रकरणी प्रलंबित आरोप निश्चितीसाठी हजर राहण्याची ताकीद इतर आरोपींप्रमाणे या दोघांनाही देण्यात आली आहे.

अनुपस्थितीवरून न्यायालयाने फटकारले

शुक्रवारी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा २० पैकी केवळ ६ आरोपीच उपस्थित होते. विधानसभेच्या बैठका सुरू असल्याने राहुल नार्वेकर विधानसभेत व्यस्त असल्याने ते अनुपस्थित असल्याचे त्यांच्यावतीने वकील संदीप केकाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने काय करावं हे देखील तुम्हीच सांगा?, न्यायालयासमोर काही पर्याय आहे का? न्यायालयाने यापूर्वीही त्यांना पुरेशी संधी दिली आहे. आरोप निश्चितीवर सुनावणी असल्याने सर्व आरोपींनी हजर राहणे आवश्यक आहे. अशा शब्दांत न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी नार्वेकर यांच्या वकिलांना सुनावत पुढील तारीख देण्याची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे काही वेळातच लोढा आणि नार्वेकर न्यायालयात उपस्थित झाले आणि नार्वेकर यांनी न्यायालयाकडे पुन्हा विधानभवनात जाण्याची परवानगी मागितली. तेव्हा पुढील सुनावणीला हजर राहणार आहात, अशी ग्वाही न्यायालयाला द्या, तुमच्या शब्दांची किंमत आम्हाला माहित आहे, अशा शब्दांत न्यायाधीश रोकडे यांनी नार्वेकरांच्या वकिलांना ताकीद देत ९ फेब्रुवारी रोजी आरोप निश्चितीकरता सुनावणी तहकूब केली.

( हेही वाचा: हॅलोऐवजी ‘वंदे मातरम्’ फक्त सांस्कृतिक मंत्रालयापुरते; इतर विभागांना वावडे )

काय आहे प्रकरण?

वर्ष २०२० मध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीत वाढीव वीज बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले होते. त्याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुकारले होते. ज्यात बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी भादंवि कलम 353 (लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर), 341, 332, 143 (बेकायदेशीरित्या सभा), 147 (दंगल) यांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील इत्यादी कलमांनुसार लोढा आणि नार्वेकर यांच्यासह २० जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यावर सध्या मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयाने उपरोक्त आरोपींविरुद्ध ५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.