जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शिक्षण विभागाकडून अभ्यास सुरू – मुख्यमंत्री

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा, इंग्रजी माध्यमात २५ टक्के आरक्षण आदींसह विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून अभ्यास केला जात असून, शिक्षकांना सरकारकडून न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिली. शिक्षक मतदारसंघाचा आमदार हा शिक्षकच असावा, अशी भूमिका मांडून युतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे निवडून येतील, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.

( हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावरील अपघात सत्र सुरुच; कारच्या भीषण अपघातात एक जागीच ठार, तर ३ जण जखमी)

विधान परिषदेच्या कोकण शिक्षक मतदारसंघातील भाजपा-बाळासाहेबांची शिवसेना युतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या प्रचारासाठी ठाण्यात झालेल्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. युतीचे निवडणूक प्रमुख व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या या मेळाव्याला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार किसन कथोरे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार निरंजन डावखरे, महेश चौगुले, बालाजी किणीकर, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार रविंद्र फाटक, पांडुरंग बरोरा, भाजपाच्या प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, सचिव संदीप लेले, बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे गोपाळ लांडगे, प्रकाश पाटील, नरेश म्हस्के आदींची उपस्थिती होती.

राज्यात २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना-रिपाईं युतीचे सरकार स्थापन व्हावे, अशी सर्वांची इच्छा होती. मात्र, दुर्देवाने त्यावेळी आपले सरकार स्थापन झाले नव्हते. परंतु, आता सहा महिन्यांपूर्वी भाजपा व बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांबरोबरच शिक्षक आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले गेले. त्यामुळे भाजपा व बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाला ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश मिळाले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ठाणे-पालघर जिल्ह्यासह एमएमआरडीए क्षेत्रात मेट्रोसह विकासाची कामे सुरू आहेत. भविष्यात रस्त्यावरुन लाखो गाड्या कमी होतील, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शिक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष आहे. वार्षिक परीक्षेच्या काळातील विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण दूर करण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षा पे चर्चा हा महत्वपूर्ण उपक्रम सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काहीही कमी पडू देणार नसल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, असे आवर्जून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.

कोकण शिक्षक मतदारसंघाच्या २०१६ मधील निवडणुकीत शिवसेना, शिक्षक परिषद व शिक्षण क्रांती संघटनेची एकत्रित मते १५ हजारांहून अधिक होती. आता आपण सर्व एकत्र आलो आहोत. गेल्या सहा वर्षांत ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षकांसाठी कार्य केले आहे. त्यामुळे त्यांचा विजय हा औपचारिक असून, ती काळ्या दगडावरील रेघ आहे. परंतु, कोणीही गाफील राहू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

विधानसभेत युतीला बहुमत आहे. पण विधान परिषदेत बहुमतासाठी पाच जागांवर होणाऱ्या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. या सर्व जागांवर विजय मिळविण्याची संधी आहे. त्यादृष्टीकोनातून युतीच्या कार्यकर्त्यांनी कार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

युतीचे निवडणूक प्रमुख व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले, “शिक्षक मतदारसंघाच्या स्थापनेपासून या मतदारसंघावर युतीच्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. या मतदारसंघात ३५ वर्ष शिक्षक परिषदेचे आमदार होते. बापट, भालेराव, मोते सर यांच्या माध्यमातून शिक्षकांना सर्वोतोपरी न्याय मिळाला. परंतु, सध्याच्या आमदारांनी काय केले, ते सर्व शिक्षकांना माहिती आहे. सध्या युतीचे सरकार शिक्षकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळेच ६१ हजार शिक्षकांना दिलासा देणारा अनुदानित शाळांचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकार चांगले काम करीत असल्यामुळे निवडणुकीत प्रथम पसंतीची २० हजार मते मिळविण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांनी करावा.”

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना पाठिंबा जाहीर केला. तसेच महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आपण सर्वांनी एकत्र राहून आगामी महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका लढवू या, असे आवाहन केले. या मेळाव्याला शिक्षकांची मोठ्या संख्येने गर्दी झाली होती.

दावोस संदर्भातील आरोपांचा हिशोब देऊ : मुख्यमंत्री

दावोस येथील परिषदेतील गुंतवणुकीसंदर्भात आरोप केले जात आहेत. मात्र, अनेक परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी जॉईंट व्हेंचरद्वारे गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. त्यामुळे दावोसमध्ये अनेक उद्योगपती देशातील असले, तरी गुंतवणूक ही परदेशीच आहे. यापूर्वीच्या सरकारने केलेले `एमओयू’चे काय झाले, असा सवाल करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कितीही आरोप केले तरी कामाने उत्तर देणारे हे युतीचे सरकार आहे. पण या आरोपांचा आपण नक्कीच हिशोब देऊ, असे स्पष्ट केले.