महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न: महाराष्ट्राशी लढण्यासाठी कर्नाटक करणार मोठा खर्च; एका दिवसाची फी ऐकून व्हाल थक्क

महाराष्ट्रासोबत लढणे कर्नाटक सरकारला महागात पडलेले दिसत आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारला मोठा खर्च करावा लागत आहे. कर्नाटकात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रविरोधोत लढण्यासाठी वकिलांची फौज तयार केली आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना मोठा मोबदला कर्नाटक सरकार देत आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला चांगलेच नुकसान होणार आहे.

महाराष्ट्रसोबतच्या कर्नाटकचा सीमावाद गेल्या 67 वर्षांपासून आहे. बेळगावसह 865 गावांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. कर्नाटक सरकार ही 865 गावे वाचवण्यासाठी वकिलांवर दररोज 60 लाख रुपये खर्च करत आहे. यात हाॅटेलमध्ये राहण्याचा आणि विमान प्रवासाचा खर्च समाविष्ट नाही. कर्नाटक सरकारने 18 जानेवारी रोजी जारी कलेल्या आदेशानुसार, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्त्वाखालील कायदेशीर पथकाला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी 60 लाख रुपये देणार आहे. त्यांना अधिवक्ता श्याम दिवान, उदय होला, मारुती बी जिराली, व्हीएन रघुपती आणि राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांचा समावेश आहे.

( हेही वाचा: अनोखा प्रजासत्ताक दिन; ३७००हून अधिक विद्यार्थ्यांनी साकारली महापुरुषांची मानवी प्रतिकृती )

वाद काय आहे?

1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद लागू झाला. त्यावेळी बेळगाव हा महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्याचा भाग करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने यावर 1957 मध्ये यावर आक्षेप घेतला. या मागणीसाठी अनेकांनी आंदोलन केले. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला या विषयावर आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली. 1966 मध्ये केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने 1967 मध्ये आपला अहवाल दिला.