तामिळनाडूत अखेर हिंदुत्ववादी संघटनेच्या सभेला उच्च न्यायालयाची परवानगी; सरकारने आधी नाकारलेली

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या इंदू मक्कल कच्ची-तमिझगम (IMKT) या हिंदू संघटनेला 29 जानेवारी 2023 रोजी राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाकडून बंदी आणण्यात येत असलेली परिषद वेळेवर होणार आहे. धार्मिक मेळावे आयोजित करण्यावर पूर्ण बंदी घालता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आयएमकेटी या हिंदू संघटनेने या कार्यक्रमासाठी स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे कारण देत पोलिसांनी कार्यक्रमाला परवानगी दिली नाही. कुड्डालोर पोलिसांनी तमिळनाडू सरकारच्या 1 एप्रिल 1986 च्या सरकारी आदेशाचाही संदर्भ दिला, ज्याने इतर धार्मिक गटांचे वर्चस्व असलेल्या भागातून धार्मिक मिरवणुका प्रतिबंधित केल्या होत्या. पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर संघटनेच्या लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी चंद्रशेखरन यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार प्रत्येकाला धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी आहे. राज्य धार्मिक कार्यक्रमांवर पूर्ण बंदी घालू शकत नाही. न्यायाधीशांनी काही अटींसह परिषदेला परवानगी दिली.

(हेही वाचा तब्बल ५३ टक्के लोक म्हणतात, देशात ‘लव्ह जिहाद’ सुरु आहे!)

29 जानेवारी 2023 रोजी दुपारी 3.00 ते 10.00 या वेळेत इंदू मक्कल कच्ची-तमिजगमला कॉन्फरन्स आयोजित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही वक्त्याने कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने संस्थेला दिले. कोविडचा संभाव्य प्रसार आणि गर्दीमुळे वाहतुकीची स्थिती बिघडल्याचे कारण देत IMKT ला मिरवणूक काढण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. याआधी, तामिळनाडू सरकारच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, प्रस्तावित परिषदेत संत, धार्मिक नेते आणि हिंदू धर्माच्या धार्मिक संघटनांचे सदस्य उपस्थित राहतील. हिंदू धर्माबद्दल बोलताना वक्ता इतर धर्मांबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरण्याची शक्यता आहे, असे पूर्वग्रहदूषित सरकारने म्हटले होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू संघटनेच्या सदस्यांनी शपथपत्र दिले की कार्यक्रमामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने हिंदू संघटनेच्या बाजूने निकाल देत कार्यक्रमाला परवानगी दिली. मात्र, उच्च न्यायालयाने मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली नाही.