देशभरातील रस्त्यांवरून गायब होणार ९ लाख सरकारी वाहने! काय आहे कारण?

देशभरात १ एप्रिलपासून ९ लाख सरकारी वाहने बंद होणार असल्याची माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी दिली. फिक्की तर्फे आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना गडकरी बोलत होते.

( हेही वाचा : ‘मूळ पक्ष आमचाच, आम्हाला पक्षाचे चिन्ह मिळावे!’ शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे लेखी युक्तिवाद सादर )

यावेळी गडकरी म्हणाले की, तब्बल ९ लाख सरकारी वाहने रस्त्यावरून गायब होणार आहेत. या वाहनांच्या बदल्यात नव्या कार उपलब्ध करून देण्यात येतील. ही वाहने केंद्र, राज्य सरकारे, परिवहन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रात सध्या सक्रीय आहेत. सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. आम्ही आता १५ वर्षांपेक्षा जुनी नऊ लाखांहून अधिक वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच प्रदूषण समस्या निर्माण करणाऱ्या बस आणि कारच्या जागी नवीन वाहने घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे नितीन गडकरी म्हणाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिलपासून सर्व १५ वर्षे जुन्या केंद्र आणि राज्य सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि ही वाहने स्क्रॅप केली जातील असेही गडकरींनी सांगितले.

८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स

यामध्ये परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत वाहनांचा समावेश आहे. अधिसूचनेनुसार, हा नियम देशाच्या संरक्षणासाठी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) लागू होणार नाही. वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग युनिटद्वारे त्यांच्या नोंदणीच्या दिवसापासून १५ वर्षांनंतर मोटार वाहने (वाहन स्क्रॅपिंग युनिटची नोंदणी आणि संचालन) नियम, २०२१ अंतर्गत बंद केली जातील असे सांगण्यात आले आहे. जी वाहने ८ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. अशा वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. यासाठी प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावर जो खर्च होणार आहे, त्याचा काही हिस्सा हा जुन्या वाहनांवर कर लावत वसूल केला जावा. या कराला ग्रीन टॅक्सचे नाव देण्यात आले आहे. या पैशांतून पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.