पुरातत्व खात्याच्या विरोधात शिवप्रेमी दिल्ली उच्च न्यायालयात

आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाला पुरातत्व खात्याने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे शिवप्रेमी संतप्त झाले असून त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयाविरोधात अजिंक्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अन्य कार्यक्रमांना परवानगी मग शिवजयंतीला का नाही?

अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानतर्फे ११ नोव्हेंबर २०२२ पासून या परवानगीसाठी प्रयत्न केले जात होते. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी नाकरण्यात आली आहे. आग्राच्या याच किल्ल्यामध्ये यापूर्वी आगाखान पुरस्कार कार्यक्रम, अदनान सामीच्या कॉन्सर्टलाही परवानगी देण्यात आली होती. ज्यांचा ऐतिहासिक संबंध त्या किल्ल्याशी नाही, अशांनाही परवानगी दिली जाते. मग त्या किल्ल्याशी ऐतिहासिक संबंध असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीलाच परवानगी का नाकारली, असा प्रश्न पाटील यांनी केला आहे.

(हेही वाचा चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात भाजपकडून लक्ष्मण जगतापांच्या पत्नी उतरणार?)

मंत्र्यांच्या शिफारसीनंतरही नाकारली परवानगी

पाटील यांनी याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, महत्वाचे म्हणजे शिवजयंतीला परवानगी नाकारताना पुरातत्व विभागाने कोणतेही कारण दिलेले नाही. मुळात किल्ल्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाला परवानगी देण्याबाबत कुठलीही नियमावली नाही. त्यामुळेच पुरातत्व विभाग पक्षपातीपणा आणि मनमानीपणा करत आहे. आग्राच्या किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करायला परवानगी द्यावी, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना शिफारस पत्रही दिले होते. एवढच नाही तर रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या मंत्र्यांची तीन वेळा भेटही घेतली. तरीही परवानगी नाकारली. आग्र्यामध्येच छत्रपती शिवरायांना औरंगजेबाकडून कैद आणि त्यातून महाराजांची ऐतिहासिक सुटका या पराक्रमी घटनेला उजळणी देण्यासाठी शिवप्रेमींचा आग्र्यात शिवजयंती साजरा करण्याचा मनोदय होता. परंतु गेल्या दीड महिन्यांपासून पुरातत्त्व विभागाकडून चालढकल होत असल्याने अखेर आम्ही हे प्रकरण न्यायालयात नेले आहे.