पगारवाढ आणि बदल्यांच्या मागणीसाठी बेमुदत संपाच्या तयारीत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिका-यांवर आता आरोग्य विभागाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसीय संपात सहभागी झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिका-यांच्या एका दिवसांच्या वेतनात कपात तसेच ई-संजीवनी या ऑनलाईन पोर्टलच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याप्रकरणी प्रशासकीय कारवाईचे निर्देश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तसेच आरोग्य सेवा व अभियानाचे आयुक्त धीरजकुमार यांनी दिले.
म्हणून कामकाजावर बहिष्कार टाकला
प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेने १६ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसीय संपाचे आयोजन केले होते. या संपामुळे राज्यातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील कामकाजांचा ताण परिचारिकांना सहन करावा लागला. प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने तसेच आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांची भेट होत नसल्याने गेल्या दोन आठवड्यांपासून समुदाय आरोग्य अधिका-यांनी ई-संजीवनी तसेच उपकेंद्रातील रुग्णसेवेच्या ऑनलाईन नोंदीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.
(हेही वाचा ५ फेब्रुवारीच्या हिंदू जन आक्रोश मोर्च्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; शुक्रवारी निर्णय)
सरकारची भूमिका
१६ जानेवारीच्या एक दिवसीय संपानंतर दोन दिवसांनी आरोग्य सेवा संचालकांशी बैठक झाली होती. या बैठकीच्या कर्मचा-यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी समिती स्थापन करण्यात आली.
संघटनेचा आरोप
- १८ जानेवारीच्या बैठकीत प्रत्यक्षात दिलेल्या आश्वासनानंतर सरकारकडून मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत माघार घेण्यात आली.
- आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडून बैैठकीसाठी टाळाटाळ
- कामकाजावर परिणाम होत असल्याने कारवाईची भूमिका
- प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील रुग्णसेवेची डॉक्टरांना संकेतस्थळावर माहिती द्यावी लागते. या संकेतस्थळावरील माहितीचे केंद्र सरकारकडून मूल्यमापन केले जाते. त्याचा थेट परिणाम राज्याला केंद्राकडून मिळणा-या बजेटवर होण्याची भीती आहे.