मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने EWS वर्गातून नोकरी दिली होती परंतु अशा पद्धतीने नोकरी देणे चुकीचे आहे असा निर्णय मॅटने दिला आहे. विद्यार्थ्यांना आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय मॅटने अवैध ठरवला आहे. हा राज्य सरकारसह मराठा समाजासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
( हेही वाचा : केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ‘तो’ मुद्दा डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या पुस्तकातील)
मॅटचा निर्णय
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसंबंधीचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास ३० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.
दरम्यान सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने त्या कायद्याला स्थिगिती दिली आणि नंतर कायदा रद्द केला म्हणून उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मॅटने दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community