सहकारी बँकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रह धरणार – प्रविण दरेकर

मुंबईतील नागरी सहकारी बँकांच्या ‘अडचणी व उपाययोजना’ यावर मुंबई जिल्हा बँकेच्या सभागृहात दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर व सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी सहकारी बँकांना दिलासा देण्यासाठी मी राज्य सरकारकडे आग्रह धरीन, असे आश्वासन दरेकर यांनी दिले. तसेच मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर सहकारचे, नागरी बँकांचे  वर्चस्व असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाला विद्याधर अनास्कर, मुंबई बॅंकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक शिवाजीराव नलावडे, बृहन्मुंबई नागरी बॅंक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गुलाबराव जगताप, अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे, विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे, संचालक संदीप घनदाट, सी.बा. अडसूळ, गणेश निमकर, बॅंकेचे संचालक मंडळ, सहकार क्षेत्रातील अधिकारी, नागरी बॅंकांचे सभासद आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी दरेकर म्हणाले की, राज्यात ५०० ते ६०० जिल्हा मध्यवर्ती बँका असतील. त्यातील १५० ते २०० बँका बऱ्यापैकी चालताहेत आणि मुंबईत साधारण ८० ते ९० च्या आसपास असलेल्यांपैकी ३० ते ३५ बऱ्यापैकी चालत असतील. अशावेळेला नागरी सहकारी बँकेचे भविष्य हे अत्यंत अंधःकारमय आहे. सुदैवाने मला या क्षेत्राची सेवा करण्याची संधी मिळाली. या अर्बन बँकांतून जिल्हा बँकेवर प्रतिनिधित्व करायला मिळाले. माझा स्वभाव आहे मला जिथे काम करायची संधी मिळते तिथे बारकाईने मी काम करतो. त्या क्षेत्रातील अडचणी, त्या क्षेत्राला सक्षम करणे या भूमिकेतून काम करत असल्याने व्यावहारिक कामावर भर असतो. म्हणून रायगड सहकारी बँक जी अडचणीत होती त्या बँकेचा कारभार हाती घेतला आणि प्रत्यक्षात प्रयोग केला. अत्यंत भयानक वास्तव चित्र या नागरी सहकारी बँका चालवत असताना समोर आले. निर्बंधातून बँक बाहेर निघेल व चांगल्या पद्धतीने वाटचाल करेल, असा विश्वास दरेकर यांनी व्यक्त केला.

(हेही वाचा Bmc budget 2023-24 : कोणतीही दरवाढ, करवाढ नसणारा तसेच शुल्क माफ करणारा असेल महापालिकेचा अर्थसंकल्प)

ते पुढे म्हणाले की, या अर्बन बँकांच्या अनेक समस्या आहेत. ज्या मला वरकरणी दिसल्या. चार-पाच कारणांनी बँका अडचणीत येतात. सगळ्यात महत्वाचे कोण असेल तर आरबीआय. जराही व्यावहारिक दृष्टिकोन न घेता सरसकट निर्बंध लावते व छोटया असणाऱ्या संस्था त्या निर्बंधांमुळे एवढ्या खाली येतात की परत त्या वर उठत नाहीत. दुसरं सहकार खात्यातील अडचणी असल्या तरी त्या दुरुस्त होतात. तिसरे नैसर्गिकरित्या अडचणी येतात. कुणा संचालक मंडळाची इच्छा नसते माझी बँक बुडावी म्हणून. परंतु एखादे कर्ज थकते, वसुलीत कमी पडतो आणि मग जे सर्व निकष आहेत त्यात कमी पडत जातो व अडचणी यायला सुरुवात करतो. चौथा घटक जो मला दिसला तो युनियन. संस्था जगते की मरतेय याचे काहीही पडलेले नसते. बँक तोट्यात असली तरी मला बोनस पाहिजे, हा अट्टाहासही भारी पडतो. कर्मचाऱ्यांना बोनस, डिव्हीडंट मिळाला पाहिजे याच्याशी आपण सगळेच सहमत असू पण झाड जगले तर सर्व फळं खाणार ना! झाड पडायला आले तरी आम्हाला फळं पाहिजेत ही एक मानसिकता १०-१२ बँकांचा अभ्यास केल्यानंतर दिसून आल्याचेही दरेकर म्हणाले.

शिंदे-फडणवीसांशी चर्चा करणार

राष्ट्रीय किंवा मोठ्या बँका आहेत त्या जर अडचणीत आल्या किंवा उद्योगपतींची कर्ज थकली तर बजेटमधून एनपीएची तरतूद केली जाते. मी विधिमंडळाच्या सभागृहात हा विषय मांडला होत. एखाद्या उद्योगपतीने चार-पाच हजार कोटीचे कर्ज थकवले तर आमच्या करदात्यांचा पैसा केंद्राच्या बजेटमध्ये असतो. त्यातून आम्ही एनपीएची तरतूद करतो, बँकेला सावरतो. मग मोठ्या बँकेला, मोठ्या कर्जदारासाठी केंद्र सरकार बजेटमधून सावरत असेल तर राज्याच्या बजेटमधून अशा प्रकारच्या एनपीएच्या तरतुदीसाठी तात्पुरता रिलीफ देऊ शकतो का? अशा प्रकारचा मुद्दा मांडला.

– सुदैवाने राज्यात शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. मी त्यांच्याशी चर्चा करेन. अर्थ-नियोजन खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. या सर्व गोष्टीसाठी आपण एक कृती आराखडा करतोय. दुसरे आपल्याला सरकारच्या पैशाचीही गरज नाही. कारण आज ५ ते ६ लाख कोटींची उलाढाल आपल्या या नागरी व सहकारी बँकांमधून होतेय. बजेटपेक्षा जास्त उलाढाल आपल्याकडे जास्त आहे. मग आपल्यालाच काही फंड क्रिएट करता येईल का? कर्जावर, डिपॉजिटवर सेससारखे काही आकारता येईल का? जसे लेबरसाठी बिल्डरवर काही टक्के आकारून ७ ते ८ हजार कोटी शासनाला जमा झाले.
– मग अर्बन, जिल्हा, राज्य सहकारी बँकांचे योगदान आणि त्याला काही राज्य सरकारचे योगदान असा एखादा फंड क्रिएट केला. जर एखादी बँक अडचणीत असेल तर तिला ५० ते ६० लाख दिले तर ती सुस्थितीत राहू शकते. यासाठी एक ऍक्शन प्लॅन बनवावा लागेल. केवळ मेळावा झाला, भाषणे केली, जेवण केले यात अजिबात रस नाही. तर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर काय अडचणी आहेत, त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी काय उपाय आहेत याचा आराखडा बनवून तो आपल्याला सरकारला द्यायचा आहे. सरकारला आराखडा दिल्यानंतर मी सरकारकडे आग्रह करेन किंबहुना मंजूर करून घेऊ आणि या सहकारी बँकांना येणाऱ्या काळात दिलासा निश्चित मिळेल, आत्मविश्वास वाढेल असेही दरेकर म्हणाले.

मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर सहकारचे वर्चस्व हवे

दरेकर म्हणाले की, मुंबई शहर हे मराठी माणसांचे शहर आहे. गावाहून येऊन कष्टकरी काम करणारा मोठा वर्ग, शेतकऱ्यांची मुले मुंबईत येऊन स्थिरावली आणि देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या आर्थिक क्षेत्रावर बाहेरच्या बँकांचे वर्चस्व आहे. पैसा आमचा, गरिबांचा, कष्टाचा  आणि मजा मारणार मोठी लोकं. ती कधी डुबत नाहीत आणि डुबले तर ५-१० लोकं ५-१० हजार कोटी घेऊन डुबतात. त्यामुळे मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर सहकारचे, नागरी सहकारी बँकांचे वर्चस्व असले पाहिजे. मुंबई जिल्हा बँक तर २५ हजार कोटींची झाली पाहिजे हे टार्गेट केले आहे. मुंबई शहरात उद्योग आहेत. सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. आम्हीच कुठेतरी कमी पडतोय असा विचार प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने केला पाहिजे. तर मुंबईचे आर्थिक मार्केटही आपल्या तालावर नाचू शकते, ते व्हायला पाहिजे. तोही दिवस येईल, त्या दिवशी सहकारचा खरा विजय होईल.

सरकारला यामध्ये सहकार्य करण्यास भाग पाडू

सुदैवाने सरकारमधील अर्थनियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फायनान्स व्यवस्थित कळतो. सहकार आणि अर्थव्यवस्था माहित आहे. आज महसूलाचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यात बारीकसारीक गोष्टी आहेत. त्याचे नीटपणे आकलन करून एक मास्टर प्लॅन तयार करू. जो या चर्चासत्रानंतर सरकारकडे आपल्या प्रतिनिधी मंडळासह संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा करू  व सरकारला त्यांचीही नैतिक जबाबदारी आहे या भावनेतून सहकार्य करायला भाग पाडू, असेही दरेकर म्हणाले.