‘आरे’ दुग्ध वसाहतीतील पडीक जमिनी वापरात आणून त्याद्वारे शासनाला उत्पन्न मिळेल, यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात. तसेच आरे वसाहतीचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी दिले.
गोरेगाव येथील आरे दुग्ध वसाहती संदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मंत्री विखे-पाटील बोलत होते. बैठकीला विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, आयुक्त श्रीकांत शिपूरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष दळवी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
विखे-पाटील यांनी आरे येथील राज्य शासनाच्या विविध विभागांना हस्तांतरीत जमिनी आणि तेथे सुरू असलेले प्रकल्प याबाबत आढावा घेतला. ज्या जमिनी पडीक आहेत, त्या संपादित करून शासनास उत्पादन मिळविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. जे तबेले धारक आहेत, त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करावी तसेच डागडुजी व स्वच्छता राहील या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. पर्यटन स्थळे, नौका विहार, पिकनिक गार्डन, व्यापारी गाळे, पॅराग्रास ठेका, संरक्षण भिंत, रस्ते या ठिकाणांचे संवर्धन व जतन करून ते पुन्हा सुरू करण्यात यावे. आरे वसाहतीतील जमिनींवर जनतेच्या उपयोगी प्रकल्प सुरू करून त्याचा कायापालट करण्यासाठी उपाययोजना आखून अहवाल तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.