इस्लामिक राजवट आणून देशात शरिया कायदा लागू करण्याचा पी.एफ.आय.चा होता कट

भारतात इस्लामिक राजवट आणून देशात शरिया कायदा लागू करण्याचा भीषण कट ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी. एफ.आय.) या संघटनेकडून रचण्यात आला होता, असा दावा दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) पी.एफ.आय.च्या पाच सदस्यांविरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोप पत्रात केला आहे.

देशात बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पी.एफ.आय.’ या संघटनेची भारतात २०४७ पर्यंत इस्लामिक शासन आणण्याची योजना होती अशी माहिती तपासात समोर आल्याचा दावा एटीएसकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोप पत्रात करण्यात आला आहे. दहशतवादी विरोधी पथकाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यभर केलेल्या कारवाईत ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेच्या नेत्यांसह पाच सदस्यांना अटक केली होती. या पाच जणांविरुद्ध एटीएसने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १११३ पानांचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. पी.एफ.आय. या संघटनेकडून भारतात मोठा कट रचण्यात आला होता, भारतात इस्लामिक राजवट आणून शरिया हा कायदा लागू करण्याचा मनसुबा पी.एफ.आय. या संघटनेचा होता असे समोर आले असून त्या संदर्भात बरेचसे पुरावे एटीएसच्या हाती लागल्याचा दावा एटीएसने आपल्या दोषारोप पत्रात केला आहे.

(हेही वाचा राज्यसभेतून खासदार रजनी पाटील निलंबित; कारण…)

तसेच या नियोजित कटाच्या पुर्ततेकरीता भारतातील मुस्लिम समाजातील लोकांच्या मनात बहुसंख्य हिंदु समाजातील लोकांच्या विरोधात धार्मिक भावना भडकावण्याकरीता मुस्लिम समाजातील लोकांच्या व्हॉटसअप, टेलीग्राम, फेसबुक यांसारख्या सोशल मिडियाचा वापर करुन दोन धर्मात जातीय तेढ निर्माण होईल अशी भाषणे सोशल मिडीयाद्वारे या संघटनेच्या सदस्यांकडून पाठवली जात होती असाही  दावा एटीएसकडून करण्यात आला आहे.

पी.एफ.आय. ही संघटना लोकांच्या कल्याणाकरिता काम करीत असल्याचे भासवून पी.एफ.आय. च्या  झेंड्याखाली जास्तीत जास्त मुस्लिमांना एकत्र आणून त्यांना लाठी-काठी, तलवारबाजी, कराटे यांसह शारीरिक प्रशिक्षण देऊन तसेच त्यांना प्रशिक्षणा दरम्यान भडकाऊ भाषणे देऊन तसेच भडकाऊ भाषणे, व्हिडिओ, पोस्टर्स, ऑडिओ पोस्ट व्हॉटस्अप, इन्स्टाग्राम तसेच फेसबुक या व यांसारख्या इतर सोशल  मिडिया माध्यमांद्वारे मुस्लिम समाजातील लोकांमध्ये व्हायरल करून दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम या संघटनेचकडून करण्यात येत होती, असेही एटीएसने दोषारोप पत्रात म्हटले आहे. तसेच दोन गटांमध्ये तेढ निर्माण करून त्याचा फायदा घेऊन २०४७ मध्ये भारताच्या शतकपूर्ती महोत्सवादरम्यान भारतीय सार्वभौमत्व व अखंडतेस बाधा आणून भारताची राज्यव्यवस्था उलथवून टाकून भारतात जातीवर आधारीत मुस्लिम सत्ता आणुन देशात शरीया कायदा लागू करण्याचा कट रचल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असल्याचा दावा एटीएसने दोषारोप पत्रात केला आहे.