महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तुळजापूर, पंढरपूर आदी काही सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचे ‘सरकारीकरण’ झाले आहे. ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे, त्या मंदिरांच्या न्यासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, तसेच अनागोंदी कारभार आढळून येत आहे. नगर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी’ हे सरकारच्या नियंत्रणात आहे. शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट’ने वर्ष २०१५च्या नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील गर्दीच्या नियोजनासाठी साहित्य खरेदी करतांना ते चढ्या दराने खरेदी करून ६६ लाख ५५ हजार ९९७ रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे उघड झाले होते. एकूणच राज्यात जेवढ्या मंदिरांना सरकारने ताब्यात घेतले आहे, त्यात प्रत्येक ठिकाणी अशीच घोटाळ्यांची मालिका दिसून येते. सरकारीकरण झालेल्या साईबाबा संस्थानाने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या काही तासांच्या दौऱ्यांसाठी ९३ लाख रुपये उधळले. पंढरपूरच्या मंदिर समितीने तर गोशाळेतील गोधन कसायांना विकून त्याचे पैसे केले. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिराचे कोट्यवधी रुपये राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या न्यासामध्ये वळवले आहेत. यावरूनच मंदिर सरकारीकरणाची भयावहता लक्षात येते.
मंदिरांना पर्यटनस्थळे बनवण्यासाठी श्री सिद्धिविनायक न्यासाची धडपड
मंदिरांचे केवळ सरकारीकरण झाले नाही, तर देवनिधीचा गैरवापरही केला. श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने मंदिरांना पर्यटनाचा दर्जा, तसेच मंदिराचे व्यापारीकरण कसे करता येईल, या विषयावर काँग्रेसच्या काळात २८ आणि २९ जानेवारी २००६ या दोन दिवशी मुंबईतील ‘आयटीसी ग्रँट सेंट्रल शेरेटन’ या सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यात भक्तांनी अर्पण केलेल्या २४ लाख रुपयांचा चुराडा सरकारी विश्वस्तांनी केला. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. असे असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी कमी करणे, तसेच परंपरागत पुजाऱ्यांना हटवून ‘पगारी पुजारी’ नेमले आहेत. हजारो वर्षांपासून हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन यांत मंदिरांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. मंदिरांमधून मिळणाऱ्या चैतन्यामुळेच आधुनिक काळातही हिंदु समाज मंदिरांकडे आकर्षिला जात आहे. असे असले तरी बहुसंख्यांक हिंदूंच्या देशात आज मंदिरांतील पैशावर डोळा ठेवून ती निधर्मी सरकारकडून ताब्यात घेतली गेली आहेत. मंदिरांचे सरकारीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराच्या पैशाचा गैरवापर होतांना दिसतो. अनेक मंदिरांवर नेमलेल्या शासकीय समित्यांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, अनेक मंदिर समित्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटले चालवले जात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या धर्मपरंपरांमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी मंदिरांच्या प्रतिनिधींचे अभेद्य संघटन होणे आवश्यक आहे. यातून हिंदूंनी नुसते जागृत होऊ नये, तर संघटित होऊन या विरोधात व्यापक जनचळवळ राबवणे काळाची आवश्यकता आहे.
(हेही वाचा हिंदूंनो, मुसलमानांचे आर्थिक आक्रमण ओळखा आणि रस्त्यावरचे व्यवसाय ताब्यात घ्या; रणजित सावरकर यांचे आवाहन)
श्री महालक्ष्मी मंदिराचा अनागोंदी कारभार
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडणाऱ्या सरकारने घाईघाईने मार्च २०१८ मध्ये मंदिरातही पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने महालक्ष्मी मंदिरातील प्राचीन मनकर्णिका कुंड नावाचे पवित्र तीर्थ बुजवून तेथे शौचालय बांधण्याचे दुष्कर्म केले. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलन होऊनही त्या संदर्भात कोणतीच कृती न केल्याने अखेर कोल्हापूर येथील शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी ते पाडले. वर्ष २०१४ मध्ये शासनव्यवस्थेत बसलेल्या काही धर्मविरोधकांनी पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठलाची पूजा करणाऱ्या बडव्यांना हटवून नवीन पुजाऱ्यांची नेमणूक केली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
हिंदूंचीच मंदिरे टार्गेटवर का?
सद्यःस्थितीत रुपयाचे होणारे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी सरकारची वक्रदृष्टी असाहाय्य हिंदूंच्या देवळातील अमाप संपत्तीवर पडली. ‘हिंदूंच्या श्रीमंत देवालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीची घोषणा करावी’, असा आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे, ही गोष्ट निश्चितच हिंदूंवर मर्माघात करणारी आहे, असा आदेश मशिदी वा चर्च यांच्या संदर्भात कधी काढला गेला आहे का? अन्य पंथियांना त्यांचा पंथ, पंथातील शास्त्र यांची बऱ्याच अंशी माहिती असते. एखाद-दुसऱ्या प्रसंगात ते संबंधित पंथांच्या मार्गदर्शकांचाही सल्ला घेतात आणि रणनीती तयार करतात. तोच भाग जेव्हा हिंदु लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात येतो, तेव्हा त्यांना मंदिरांचे महत्त्व, हिंदु धर्म, धर्मशास्त्र यांच्याविषयी जाण नसते, असे लक्षात येते. त्यासाठी हिंदु धर्म, धर्मशास्त्र आणि देवता यांवर श्रद्धा असलेले मंदिराचे विश्वस्त आणि पुजारी यांनीच प्रतिनिधित्व करावे, हे हिंदूंनी ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे.
लेखक – अॅड. सुरेश कुलकर्णी, ज्येष्ठ वकील मुंबई उच्च न्यायालय.
Join Our WhatsApp Community