एसटी कर्मचारी पगाराविना, सरकार म्हणतंय हिशोब द्या

कर्मचा-यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून असलेल्या एसटी महामंडळाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. अर्थ खात्याने आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या खर्चाचे विवरण सादर करण्यास सागंतिले आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांचा रखडलेला जानेवारीचा पगार आणखी लांबणीवर जाणार आहे.

एसटी महामंडळाने पगारासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची मागणी अर्थ मंत्रालयाकडे केली होती. दरमहा कर्मचा-यांच्या पगारासाठी 360 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मिळायला हवेत. मात्र, गेले काही महिने हा पूर्ण निधी मिळालेला नाही. राज्य सरकारने ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये प्रत्येकी 100 कोटी, डिसेंबरमध्ये 200 कोटी आणि जानेवारीत 300 कोटी रुपये महामंडळाला पगारासाठी दिले होते. त्यामुळे मागील बॅकलाॅग भरुन काढण्यासाठी यावेळी 1 हजार 18 कोटी मिळावेत अशी मागणी महामंडळाने अर्थ खात्याला केली होती. मात्र, 13 तारीख उलटली तरीही पगाराची रक्कम न देता अर्थ खात्याने आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या खर्चाचे विवरण सादर करण्यास सांगितले आहे.

बैठकीनंतरच निधीवर निर्णय

एसटी महामंडळाला दिला जाणारा निधी कसा खर्च केला, याचे सविस्तर विवरण सादर करण्याच्या सूचना अर्थखात्याने एसटी महामंडळाला केली आहे. या संदर्भात 16 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. तोपर्यंत एसटी कर्मचा-यांचा पगार होणार नसून, या बैठकीवर पगाराचे भवितव्य अवलंबून आहे.