राज्यातल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू होती. गुरुवारी सलग तीन तास दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सत्तासंघर्षाचा निकाला राखून ठेवला आहे. हे सर्व प्रकरण नबाम रेबिया मुद्द्यावरती पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार की सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार? यासंदर्भातला निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
#BREAKING #SupremeCourt Constitution Bench reserves judgment on whether to refer to larger bench the decision in "Nabam Rebia vs Deputy Speaker".#SupremeCourtOfIndia #ShivSena #UddhavThackeray #EkanthShinde https://t.co/r1Y07sMQQP
— Live Law (@LiveLawIndia) February 16, 2023
सत्तासंघर्षाबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या सुरुवातीला शिंदे गटाकडून वकील महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रतिवाद केला. मग दुपारी जेवणाची वेळ होऊनही ती पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली. अखेरीस दोन्ही गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नमाब रेबिया प्रकरणानुसार या प्रकरणाची सुनावणी होणार का? तसेच हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबतचा निकाल रोखून ठेवला.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही.
- आमदार विलिन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद. राजस्थानच्या केसचा दाखला यावेळी सिब्बल यांनी दिला.
- सुनिल प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन, त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले, सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
- दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद
- शिंदे गटाचे आमदार 34 असले, तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. सिब्बल यांचा दावा
- महाराष्ट्र केसचा परिणाम भविष्यावर होणार, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद
- सरकार आणि विरोधकांमध्ये बुद्धिबळाचा खेळ सुरु होता. दोघांनाही एकमेकांच्या चाली माहिती होत्या, न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी
मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद
- आमदारांना पाच वर्षांचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत, मनिंदर सिंह यांचा दाखला
- आमदारांना चौदा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद
- 14 दिवसांनंतर अध्यक्ष आमदारांना कधीही हटवू शकतात- वकिल पटनायकांचा युक्तिवाद
- सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचे वकिल मनिंदर सिंह यांच्याकडून कलम 236 चे वाचन
बुधवारी शिंदे गटाच्यावतीने वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावले होते. ही बहुमत चाचणी २८ जून २०२२ रोजी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. तर उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही, असेही ते म्हणाले होते.
(हेही वाचा – सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान चर्चेत असलेलं नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे?)
Join Our WhatsApp Community