राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, पण मुंबई महापालिकेत वजन मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचेच

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असेल तरी मुंबई महापालिकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच भारी वजन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षात तीन माजी स्थायी समिती अध्यक्ष असले तरी त्यांना आपल्यासोबत आलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये जिथे निधीची तरतूद करून घेता आली नाही, तिथे भाजपने आपल्या तब्बल ७७ आणि दोन नामनिर्देश नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करून घेतली. यावरून भाजपची धूर्त खेळी लक्षात येत असून भाजपने मित्र पक्षाला याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केलेला नाही. उलट प्रशासकांनी भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात निधीची तरतूद करून एकप्रकारे भाजप आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत वाद निर्माण करून देतच इतर विरोधी पक्षांना त्यांच्या मागे लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आल्याने सरकारने प्रशासकांची नियुक्ती केली असून नगरसेवक अस्तित्वात नसल्याने महापालिका प्रशासनाने जनतेकडून तसेच माजी नगरसेवकांकडून शिफारशी व सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार भाजपचे महापालिकेचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी महापालिका आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेऊन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज पत्रकासंदर्भात पत्र दिले. ज्यात त्यांनी ७७ नगरसेवकांच्या आणि २ नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या प्रभागातील विविध नागरी कामांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ३ कोटी रुपये एवढ्या निधीची तरतूद करावी अशी विनंती केली होती, असे प्रशासकांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार ७७ प्रभागामध्ये ३ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण २३१ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याकरिता या शिर्षकांतर्गत प्रस्ताविण्यात आली असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

परंतु उर्वरित १५० प्रभागाकरिता कोणत्याही पक्षाच्या माजी गटनेत्यांकडून अशाप्रकारचे पत्र प्राप्त झालेले नव्हते. तरीही प्रशासनाने स्वतःहून या प्रत्येक प्रभागामध्ये विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याच्या उद्देशाने १ कोटी रुपये याप्रमाणे १५० कोटी रुपये एवढी आणि १० नामनिर्देशित नगरसेवकांकरिता एकूण १४ कोटी रुपये एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात केली असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षात खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांच्यासह यशवंत जाधव हे तीन माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात आपल्या सहकारी नगरसेवकांच्या किंवा अनुकूल असलेल्या प्रभागांमध्ये कशाप्रकारे भरीव निधीची तरतूद करावी याची माहिती होती. तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाला पुढाकार घेऊन आपल्या पक्षात आलेल्या विद्यमान माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये भरीव निधीची तरतूद करून घेता आलेली नाही.

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षात माजी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, माजी विधी समिती अध्यक्षा शीतल म्हात्रे, समाधान सरवणकर, संतोष खरात, परमेश्वर कदम, आत्माराम चाचे अशाप्रकारे सहा विद्यमान माजी नगरसेवक गेले असून त्यांच्या प्रभागांतही भरीव निधीची तरतूद नाही. या पक्षाचा राज्यात मुख्यमंत्री असला तरी उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे २३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, यावरून महापालिकेत भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचेच वजन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

(हेही वाचा – तीन वर्षांनंतरही टप्पा ११ मधील दीड हजार शौचकुपांची कामे लटकलेलीच)