महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला; मोठ्या खंडपीठासंदर्भातील निर्णय होणार

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं की नाही, या मुद्द्यावर संपूर्ण केसचं भवितव्य अवलंबून आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा निकाल होण्याची अपेक्षा होती. मात्र न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचं मत व्यक्त करत ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. २१ फेब्रुवारीला सकाळी १०.३० वाजता पुढील सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं की नाही यासंदर्भातील निर्णय पुढील आठवड्यात होणार असून सध्यातरी पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

‘या’ मुद्द्यांवर होणार पुन्हा युक्तिवाद

येत्या २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.

जर महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात २०१६च्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या पुनर्विचाराची गरज वाटली, तर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे जाईल. तसंच जर न्यायालयानं रेबिया प्रकरणाच्या पुनर्विचाराची गरज नाही असं म्हटलं, तर ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोरच सुरू राहिलं. आणि यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या बाळासाहेबांची शिवसेनेचं पारडं जड होईल. त्यामुळे आता २१ फेब्रुवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

(हेही वाचा – शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक मध्यमार्ग काढू; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन)

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेले तीन दिवस चालेला दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद गुरुवारी संपला. गुरुवारी सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायालयात शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद झाला, त्याला ठाकरे गटाकडूनही प्रतिवाद झाला. त्यानंतर दुपारी जेवणाच्या वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली होती.

वकील हरीश साळवे काय म्हणाले होते?

बुधवारच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्यावतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे बाजू मांडताना म्हणाले होते की, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावले होते. ही बहुमत चाचणी २८ जून २०२२ रोजी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत. तसेच पुढे म्हणाले की, उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही.

दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये – ठाकरे गट

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल गुरुवारच्या सुनावणीत म्हणाले की, आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारे पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही.

(हेही वाचा – थोरात-पटोलेंच्या दिलजमाईमुळे काँग्रेसमधील ‘तो’ गट अस्वस्थ?)

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते, असं सरन्यायाधीश म्हणाले होते.