केंद्र सरकारने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या या मालमत्तांमध्ये मशिदी, कब्रस्तान आणि दर्ग्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनी सरकारला या मालमत्तांचा ताबा घेऊ देणार नसल्याचे सांगितले आहे.
वक्फ बोर्डाच्या या मालमत्ता केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या ताब्यात राहतील. या प्रकरणी उप भूमी व विकास अधिकाऱ्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी वक्फ बोर्डाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्तांना सर्व प्रकरणांतून ‘मुक्त’ करण्याचे म्हटले आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेतील या कारवाईबाबत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने म्हटले आहे की, निवृत्त न्यायमूर्ती एसपी गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, त्यांना दिल्ली वक्फ बोर्डाकडून कोणतेही आक्षेप मिळालेला नाही. भूमी आणि विकास कार्यालयाच्या पत्रानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.
(हेही वाचा शिवसेनेच्या ट्वीटर अकाऊंटचे नाव बदलताच Blue Tick गायब; चर्चांना उधाण)
Join Our WhatsApp Community