ठाकरे गटाचे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; जाणून घ्या याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय चुकीचा असून त्यांनी अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मंगळवारी म्हणजेच 21 फेब्रुवारीला या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाच्या याचिकेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाही मार्गाने नाही

निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि पक्षाचे नाव हिरावून घेण्याचा घेतलेला निर्णय लोकशाही मार्गाने घेतलेला नाही. 2018 ची पक्षाची कार्यकारिणी ही पक्षाच्या घटनेप्रमाणे आहे. पक्षाचे बहुतांश सदस्य आमच्या बाजूने आहेत. निवडणूक आयोगाने केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येच्या आधारे निर्णय दिला आहे. हा दावा योग्य नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडतेय

तसेच, आजपर्यंत ज्या ज्या पक्षात वाद झालेत त्या पक्षांची निवडणूक चिन्हे गोठवण्यात आली. त्यानंतर ते चिन्ह इतर कोणत्याही गटाला देण्यात आलेले नाही. या केसमध्ये मात्र चिन्ह दुस-या गटाला देण्यात आले आहे. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत असल्याचेही या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले जात आहे.

निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आमदारांची मते का मोजली नाहीत?

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, शिंदे गटाकडे 55 आमदारांचे मत आहे. तर ठाकरे गटाच्या बाजूने केवळ 15 मते आहेत. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, ठाकरे गटाने केवळ जिंकलेल्या आमदार, खासदारांची मते ग्राह्य धरली आहेत. मात्र, निवडणुकीत जे उमेदवार पराभूत झालेत, त्यांची मते निवडणूक आयोगाने का मोजली नाहीत, असेही दाखल याचिकेत ठाकरे गटाकडून विचारण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना निर्णय का?

16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आमदार अपात्र आहेत की नाहीत हे ठरण्याआधीच निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हा निर्णय देणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयात आमदार अपात्र ठरल्यास त्यातून कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालायाचा निकाल आल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे अपेक्षित होते.

2018 च्या घटनेनुसार निवडणूक आयोगाने निर्णयच दिलेला नाही

2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यानुसार निर्णय न देता, 1999 च्या घटनेचा आधार घेतला. 2018 च्या घटनेनुसार, शिवसेनेचा अध्यक्ष पक्षात सर्वोच्च असेल. पक्षातून कोणाची हकालपट्टी करणे, वार्षिक सभा घेणे किंवा पक्षात कोणाचाही समावेश करणे याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाध्यक्षांनाच आहे. 1999 च्या पक्ष घटनेनुसार, पक्षप्रमुखांना असे कोणतेही अधिकार नव्हते. मात्र, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या घटनेनुसार निर्णयच दिला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती, चुकीचा आणि लोकशाहीला धरुन नसल्याचे ठाकरे गटाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.