महाराष्ट्रतील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यामध्ये ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तसेच, पक्षात फुट पडल्यानंतर चिन्हाचे प्रकरण आयोगाकडे पाठवणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद करत राज्यपाल यांचे राजकारणचं कपिल सिब्बल यांनी घटनापीठासमोर मांडले आहे. याशिवाय विधानसभेतील पक्षात सदस्य एकाच चिन्हावर निवडून आलेले असताना त्यांच्यात फूट कशी पडू शकते, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित करत जोरदार युक्तिवाद केला आहे.
( हेही वाचा: विधीमंडळ पाठोपाठ आता संसदेतील कार्यालयही शिंदे गटाकडे )
जाणून घेऊया सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्त्वाचे मुद्दे
- अपात्र आमदारांवर कारवाई करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आहेत. सभागृहाबाहेरील वर्तन पक्ष शिस्तीत येते. त्यामुळे कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षाचा आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्याची घाई का केली? राज्यपालांचा तो अधिकार नाही.
- शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर या गोष्टी घडल्या. आम्ही नेतृत्वाला मानत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला.
- एकाच चिन्हावर निवडून आलेले लोक वेगळे निर्णय कसे काय घेऊ शकतात, असे सिब्बल म्हणाले. पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
- विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल तर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करु शकतो का? न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय रद्दबातल करु शकते का? विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय?
- विधीमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधीमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलता येतो का?
- पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानेच आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुमत असले तरी आमदार आसाममध्ये बसून पक्षनेता कसा काय ठरवू शकतात?
- विधानसभा अध्यक्षांची निवडच चुकीची आहे. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले असते तर राहूल नार्वेकर यांची निवड झाली नसती. बहुमत चाचणीत नार्वेकर यांचा पराभव झाला असता.
- ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यावर 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. आता यावर सुनावणी नको, असे न्यायमू्र्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.