जुन्या विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा, ठाकरे गटाची मागणी; वाचा आतापर्यंतचा युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च सुनावणी सुरू आहे. ही दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणी असून बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल युक्तिवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी जुन्या विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा किंवा जुने सरकार आणा अशी मागणी करत अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखल करा.

नक्की काय घडले?

महाराष्ट्रातच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली, पी. नरसिंह या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर आहे. मंगळवारचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातील उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्याकारिणीबद्दलची माहिती घटनापीठाला दिली.

व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो

या कार्यकारिणीत मुख्यमंत्री शिंदेंचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. शिंदेंची गटनेतेपदी तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्ती करण्यात आली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते. व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो. दरम्यान २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे आमदार ही नव्हते आणि मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते फक्त शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनाच होता. महत्त्वाचे म्हणजे पक्षासंबंधित सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंना देण्यात आला होता, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.

शिवसेनेचे प्रतोद याची निवड कशी होते?

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक प्रश्न उपस्थित करून शिवसेनेचे मराठीमध्ये असलेल्या पत्राचे वाचन केले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही बैठक केवळ निवडून आलेल्या आमदारांची होती. मग शिवसेनेचे प्रतोद याची निवड कशी होते? यावरील शिवसेनेचे मराठीत असलेल्या पत्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वाचले. तसेच पक्षासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या आमदारांनी दिला, असे महत्त्वाचे वक्तव्य चंद्रचूड यांनी केले. शिवाय हा ठरावा विधिमंडळाच्या बैठकीत घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – आता शिवसेनेचे मुख्यालय शिवसेना भवन नव्हे, ठाण्यातील ‘आनंदाश्रम’)

त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा युक्तिवाद सुरू केला. ते म्हणाले की, गटनेते पदी असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. मग एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर घेण्यात आला. तसेच हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी मान्य केला होता. यासंदर्भातील कागदपत्र सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर सादर केली.

यामुळे भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हीप लागू होत नाही

पुढे सिब्बल म्हणाले की, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी २२ जून २०२० ला व्हीप जारी केला होता. हा व्हीप शिंदे गटालाही लागू होत होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात होती. यासंबंधित सर्व काही पत्र व्यवहार अधिकृत मेलद्वारे करण्यात आला होता. दरम्यान सभागृहातील सर्व आमदार हे पक्षाचा आवाज असून ते पक्षप्रमुखांना विचारूनच निर्णय घेऊ शकतात. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीत बसून बेकायदेशीरपणे भरत गोगावले यांचा पक्षप्रमुखपदी नियुक्ती केली आणि यावेळी पक्षप्रमुख सदर ठिकाणी हजर नव्हते. यामुळे भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हीप लागू होत नाही. सुनील प्रभू यांचाच व्हीप लागू होता.

…मान्य केल्यास आमदार अपात्र होऊ शकतात – न्यायालय

या युक्तिवादानंतर घटनापीठाने सिब्बल यांना विचारणा केली. घटनापीठ म्हणाले की, तुमचे म्हणणे मान्य केल्यास आमदार अपात्र होऊ शकतात. पण हा निर्णय आम्ही कसा घेऊ शकतो? आम्हाला विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करायचा नाही आणि मर्यादा ओलांडायची नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार हे अध्यक्षांनाच आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय त्यांनाच घेऊ द्या. तुम्हाला आमच्याकडून काय पाहिजे? यावर सिब्बल म्हणाले की, जून २०२२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निर्णयांमुळे ही सर्व परिस्थितीत उद्भवली आहे. त्यामुळे एक तर जुन्या विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा किंवा तुम्ही २९ जूनची परिस्थिती पूर्ववत करा. यावेळी सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला.