राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर आरोप असलेल्या अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे निर्देश देत जितेंद्र आव्हाडांना मोठा झटका दिला आहे. अनंत करमुसे यांची तपास करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत पुढील तीन महिन्यात तपास पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
करमुसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, याप्रकरणी राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी पुन्हा तपास करावा. तसेच या तपासाचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत सादर करावा आणि प्रकरण संपवावे.
नेमके प्रकरण काय?
५ एप्रिल २०२० रोजी घोडबंदर येथील कावेसर भागात राहणाऱ्या अनंत करमुसे यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षक आणि काही कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना पकडून आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. त्यावेळी आव्हाड तेथे उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना बेदम मारहाण केली होती. त्यानंतर करमुसे यांच्या तक्रारीनुसार वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिसांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून जबाब नोंदवला आणि त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी न्यायालयाने त्यांना १० हजार रुपयांच्या जातमुचक्यावर जामीन मंजूर केला होता.
(हेही वाचा – उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरेंना राऊतांनी दिल्या होत्या अश्लील शिव्या: रामदास कदमांचा गंभीर आरोप)
मात्र त्यानंतर याप्रकरणी १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली होती. पण ठाणे न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली होती.
Join Our WhatsApp Community