विधिमंडळाला ‘चोर मंडळ’ म्हणणाऱ्या संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी बुधवारी १५ सदस्यीय विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश असला, तरी उद्धवसेनेला त्यात स्थान देण्यात आलेले नाही.
राज्यसभा खासदार संजय राऊतांनी बुधवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना, ‘राज्यात विधिमंडळ नाही, तर चोरमंडळ आहे’, अशी टीका केली होती. राऊतांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. याविरोधात शिवसेना-भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हक्कभंग सूचना दाखल केली. विधानसभेत आमदार अतुल भातखळकर आणि विधानपरिषदेत आमदार राम शिंदे यांनी अनुक्रमे अध्यक्ष आणि सभापतींना यासंदर्भातील पत्र दिले. राऊतांना तात्काळ अटक करा, अशी मागणी करीत सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घातल्याने विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे कामकाज बुधवारी दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ सदस्यांची विशेषाधिकार (हक्कभंग) समिती स्थापन केली. भाजपाचे आमदार राहुल कुल हे या समितीचे प्रमुख असणार आहेत. विशेष म्हणजे राऊतांच्या विधानावर सर्वाधिक आक्षेप घेत उद्धव सेनेवर तीव्र शब्दांत टीका करणाऱ्या नितेश राणे, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम यांचा या समितीत समावेश करण्यात आल्याने राऊतांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.
समितीत कोणकोण?
राहुल कुल – प्रमुख, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नितेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाट, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनील भुसारा, नितीन राऊत, सुनील केदार, विनय कोरे, आशिष जयस्वाल.
कारणे दाखवा नोटीस बजावणार
या समितीकडून संजय राऊतांना गुरुवारी तातडीने कारणे दाखवा नोटीस बजावणली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढच्या ४८ तासांत संजय राऊत यांना उत्तर द्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.