मुंबईमध्ये मागील काही वर्षांपासून रस्त्यांवर अस्वच्छता करण्यास थुंकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी रस्त्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी तैनात असलेल्या क्लीन अप मार्शलमध्ये मुंबईकर हैराण झालेला आहे. या क्लीन अप मार्शलविरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतरही त्यांची सेवा कायम होती आणि ते मुंबईकरांकडून जोरजबरदस्ती दंडाच्या नावावर पैसे लुटत होते. त्यामुळे अखेर त्यांचे कंत्राट रद्द झाल्याने त्यांची सेवा बंद करण्यात आली असली तरी यापुढे त्यांना कायमचेच मुंबईतून हद्पार केले जाणार आहे. कारण यापुढे मुंबईत ५ हजार स्वच्छता दूत नेमले जाणार असून हे स्वच्छता दूत दंड वसूल न करता केवळ नागरिकांमध्ये जनजागृती करणार आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार, संपूर्ण मुंबईसाठी ५ हजार स्वच्छतादूत नेमले जाणार असून, त्या माध्यमातून संपूर्ण स्वच्छतेत आमूलाग्र बदल दिसून येईल. यामध्ये हे स्वच्छतादूत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाहीत, तर महानगरपालिकेचे डोळे व कान स्वरुपात प्रत्यक्ष कार्यरत राहतील, असा विश्वास महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार आता स्वच्छतादूत नेमण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. याबाबतचे धोरण तयार झाले असून लवकरच आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार पुढील कार्यवाही पार पडेल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या ५ हजार स्वच्छतादूत नेमण्यासह प्रत्येक १० स्वच्छतादूतांमागे १ पर्यवेक्षक नेमला जाणार आहे. हे स्वच्छतादूत क्लीनअप मार्शलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणारे नसतील, तर ते प्रामुख्याने महानगरातील त्यांना नेमून दिलेल्या भागात दैनंदिन स्वच्छता, कचरा संकलन इत्यादी बाबींवर देखरेख करतील तसेच जनजागृतीसाठी मदत करतील. स्वच्छतादूतांची कर्तव्ये, कामांच्या वेळा, मानधन आदींचा समावेश या धोरणात आहे. त्यामुळे स्वच्छता दूत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नसल्याने पुन्हा त्याच कामांसाठी क्लीन अप मार्शल का नेमले जावे? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून त्यामुळे क्लीन अप मार्शल निवडीकरता मागवण्यात आलेली पहिली निविदा रद्द केल्यानंतरही यापुढे मार्शलची नियुक्तीच न करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईतील २४ प्रभागांपैकी २२ प्रभागांमध्ये एप्रिल २०१६ पासून क्लीनअप मार्शल संस्थांची नेमणूक करण्यात आली होती . या संस्थांची जुलै २०१७पासून एक वर्षांकरता नेमणूक करण्यात आली होती. हा एक वर्षांचा कालावधी जुलै २०१८मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा या संस्थांची नियुक्ती झाली आणि हे कंत्राट रद्द करण्यात आले होते. परंतु कोविड काळात पुन्हा क्लीन अप मार्शल योजना सुरू झाली होती. मुंबईच्या २४ प्रशासकिय कार्यालयांच्या हद्दीत ७७९ ठिकाणी क्लीन अप मार्शल टीम तैनात करण्यात आली होती आणि सन २०२२ पर्यंत हे क्लीन अप मार्शल हे मुंबईकरांची लूट करत होते.
बृहन्मुंबई स्वच्छता व आरोग्य उपनिधी २००६ मधील तरतुदीनुसार कमीत कमी १०० आणि जास्तीत जास्त १००० रुपये एवढा दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार संस्था वसूल करत असलेल्या दंडातील ५० टक्के रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत ५० टक्के रक्कम कंत्राटदारांच्या तिजोरीत जमा व्हायची. परंतु ज्या हेतूसाठी या स्वच्छता उपविधीअंतर्गत क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती केली जायची त्या हेतुलाच क्लीन अप मार्शलनी हरताळ फासला आणि या योजनेलाच बदनाम करून टाकले. त्यातूनच स्वच्छता दूत ही संकल्पना आता पुढे आली आहे.
Join Our WhatsApp Community