सांगली जिल्ह्यात रासायनिक खत खरेदी करायचे असेल तर, शेतकऱ्याला पहिल्यांदा त्याची जात कोणती, हे सांगावे लागते. तशी नोंद ई-पॉस मशिनमध्ये केली जाते. ही संतापजनक गोष्ट आहे, शेतकऱ्यांना जात नसते. तुमच्या-माझ्या पोटाला जात नसते. तर खत खरेदी करताना जात, सांगण्याची गरज काय ? असा संतप्त सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
पवार म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात रासायनिक खत खरेदी करताना तिथल्या शेतकऱ्यांना ई-पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी (नोंदवावी) लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, ई-पॉस मशिनच्या सॉफ्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. त्यात, ई-पॉसमध्ये जातीचा रकाना नव्याने टाकला आहे. जातीचा रकाना भरल्याशिवाय खतखरेदीची प्रक्रिया पुढे जात नाही.
शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी दुकानात गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या या बरोबर जातही सांगावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना जातीचं लेबल चिटकवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दल शेतकऱ्यांप्रमाणेच सभागृहातल्या विरोधी सदस्यांच्याही भावना तीव्र आहेत. ई-पॉस मशिनमधला, जात नोंदवण्याचा पर्याय आजच्या आज काढून टाकावा. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा उपद्व्याप केला आहे, त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
बदल करण्याची केंद्राकडे विनंती
हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. शेकऱ्यांना जात विचारणे योग्य नाही. हा प्रकार केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिला असून, ई-पॉस मशिनमध्ये तत्काळ बदल करण्यात आल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात दिली.
Join Our WhatsApp Community