एखाद्या राज्याचा किंबहुना राष्ट्राचा अर्थसंकल्प कसा असावा, तर तो महाराष्ट्रासारखा, हे देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी, ९ मार्चला दाखवून दिले. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला असला, तरी त्यांची प्रत्येक घोषणा तळागाळातील नागरिकाला (मतदाराला) दखल घ्यायला लावणारी आहे. येत्या काळात होऊ घातलेल्या सर्वच निवडणुकांत ती जमेची बाजू ठरणार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून स्वपक्षासह मित्रपक्षांना विकासासोबतच प्रचाराचा ‘रोडमॅप’ आखून दिल्याची चर्चा आहे.
( हेही वाचा : मुंबई ते लोणावळा फक्त दीड तासात! प्रवासाचा वेळ वाचणार, तयार होणार कॉरिडॉर)
शेतकरी, नोकरदार, महिला, युवक, उद्योजक, नवउद्यमी आणि सर्वसामान्य समाज घटकाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात उमटताना दिसले. ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असलेल्या या अर्थसंकल्पात शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा; तसेच पर्यावरणपूरक विकास ही पाच उद्दिष्टे ठरविण्यात आली.
शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपयांचा सन्माननिधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातले ६ हजार केंद्र, तर उर्वरित ६ हजार राज्य सरकार देईल. १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे. त्यासाठी राज्याचा तिजोरीवर ६ हजार कोटी रुपयांचा भार येईल. त्याशिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीकविमा देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यापोटी ३ हजार ३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना अमलात आणण्याबरोबरच २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत केली जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन, तर जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता करून दिली जाणार आहे.
धनगर समाजासाठी १ हजार कोटी
धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी १ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. आजवरच्या अर्थसंकल्पात या समाजासाठी करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. शिवाय महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करून १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विशेषतः बारामती लोकसभा, नगर जिल्हा, सांगली-साताऱ्यातील मोठा पट्टा आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मराठवाड्याला सिंचनाचे पॅकेज
बहुचर्चित मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडी धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून, तर धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून पाणी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.त्यामुळे तहानलेल्या मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘हर घर जल’ अंतर्गत सर्वसामान्यांना साद
‘हर घर जल : जनजीवन’ (पान ३ वरून) मिशनसाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे १७.७२ लाख कुटुंबांना नळजोडणी देण्याचे लक्ष्य आहे. शिवाय ५ हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार २.० अभियान सुरू केले जाणार आहे. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिवाय कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम, खारभूमी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधनवाढ
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : ६ हजार वरुन १६ हजार रुपये
- माध्यमिक शिक्षण सेवक : ८ हजार वरुन १८ हजार रुपये
- उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : ९ हजार वरुन २० हजार रुपये
नवीन महामंडळांची स्थापना
- असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
- लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
- गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
- रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
- वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
रुग्णांना दिलासा
महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेची व्याप्ती दीड लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नवीन २०० रुग्णालयांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ २.५० लाखांहून ४ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुर्धर व्याधीग्रस्ताना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधी
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गिय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
असंघटित कामगारांना काय मिळाले?
- यावर्षी १० लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. तर इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षांत १० लाख घरे उभारली जाणार आहेत.
- ३ कोटी असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना राबविणार
- ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार
- माती कारागिरीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडळाला २५ कोटी
- स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शिक्षण, पुनर्वसन, रोजगाराच्या योजना राबविणार
‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात आणण्यात आली आहे. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना त्याचा लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत जन्मानंतर मुलीला ५ हजार रुपये, पहिलीत ४ हजार रुपये, सहावीत ६ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
महिलांना गिफ्ट
- राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
- त्याशिवाय आशा स्वयंसेविकांचे मानधन ५ हजार रुपये, गटप्रवर्तकांचे मानधन ६ हजार २०० रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
- मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ७ हजार २०० रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ५ हजार ५० रुपये करण्यासह अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची २० हजार पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतीगृहांची निर्मिती, तसेच अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना आणण्यात आली आहे.
- संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजनेत अर्थसहाय्य आता १ हजार रुपायांवरून दीड हजार केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त २ हजार ४०० कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे.
कोणत्या खात्याला किती निधी?
- कृषी विभाग : ३३३९ कोटी रुपये
- मदत-पुनर्वसन विभाग : ५८४ कोटी रुपये
- सहकार व पणन विभाग : ११०६ कोटी रुपये
- फलोत्पादन विभाग : ६४८ कोटी रुपये
- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : ४८१ कोटी रुपये
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : ५०८ कोटी रुपये
- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : १५,०६६ कोटी रुपये
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : ३५४५ कोटी रुपये
- मृद व जलसंधारण विभाग : ३८८६ कोटी रुपये
- महिला व बालविकास विभाग : २८४३ कोटी रुपये
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : ३५०१ कोटी रुपये
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : १६,४९४ कोटी रुपये
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : ३९९६ कोटी रुपये
- दिव्यांग कल्याण विभाग : १४१६ कोटी रुपये
- आदिवासी विकास विभाग : १२,६५५ कोटी रुपये
- अल्पसंख्यक विकास विभाग : ७४३ कोटी रुपये
- गृहनिर्माण विभाग : १२३२ कोटी रुपये
- कामगार विभाग : १५६ कोटी रुपये
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : १९,४९१ कोटी रुपये
- ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : ८४९० कोटी रुपये
- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभाग : १०,२९७ कोटी रुपये
- नगरविकास विभाग : ९७२५ कोटी रुपये
- परिवहन, बंदरे विभाग : ३७४६ कोटी रुपये
- सामान्य प्रशासन विभाग : १३१० कोटी रुपये
- उद्योग विभाग : ९३४ कोटी
- वस्त्रोद्योग विभाग : ७०८ कोटी
- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभाग : ७३८ कोटी रुपये
- शालेय शिक्षण विभाग : २७०७ कोटी रुपये
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : १९२० कोटी रुपये
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : २३५५ कोटी रुपये
- क्रीडा विभाग : ४९१ कोटी रुपये
- पर्यटन विभाग : १८०५ कोटी रुपये
पंचम अमृत : पर्यावरणपूरक विकास
विभागांसाठी तरतूद
- वन विभाग : २२९४ कोटी रुपये
- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : २२४ कोटी रुपये
- उर्जा विभाग : १०,९१९ कोटी रुपये
- गृह विभाग : २१८७ कोटी रुपये
- महसूल विभाग : ४३४ कोटी रुपये
- वित्त विभाग : १९० कोटी रुपये
- सांस्कृतिक कार्य विभाग : १०८५ कोटी रुपये
- मराठी भाषा विभाग : ६५ कोटी रुपये
- विधी व न्याय विभाग : ६९४ कोटी रुपये
- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभाग : १३४२ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र विधान मंडळ : ५०० कोटी रुपये