Supreme Court Hearing: राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत बोलवता येत नाही, शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद

राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील मंगळवारच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली आहे. पहिल्यांदाच शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. या युक्तिवादात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. यावेळी त्यांनी राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत बोलवता येत नाही, असा युक्तिवाद केला.

हरीश साळवे यांनी युक्तिवादात कोणते मुद्दे मांडले?

• घटनात्मक अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
• शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडलेली नसल्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी याप्रकरणात लागू होऊ शकत नाहीत.
• महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी पद गमावले आहे.
• केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खरा पक्ष कोणता? हे स्पष्ट केले आहे.
• बहुमत चाचणीची प्रक्रिया राजभवनात झाली नसून विधिमंडळात झाल्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही.
• बहुमत चाचणी ही राज्य सरकारवर अविश्वास निर्माण झाल्यानंतर घेणे काही गैरे नाही.
• न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देऊ शकते का?
• राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाहीत. पण जर गरज असेल तर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात. पण या सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात येऊन रद्द करता येत नाही.

दरम्यान हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद संपला असून त्यानंतर शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

(हेही वाचा – बाप पळवणारे आता मुलंही पळवायला लागले; भूषण देसाईंच्या शिवसेना प्रवेशावरुन राऊतांचे टीकास्त्र)